बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की इस मीटिंग में सरकारी कर्मियों के DA में 3% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 1 जुलाई 2024 से फायदा मिलेगा।
कुल 38 एजेंडों पर लगी मुहर
इस इजाफे के बाद टोटल डीए 53% हो जाएगा। फिलहाल 49% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में सातवें वेतनमान में लगभग छह लाख कर्मचारी हैं। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की संख्या करीब पांच लाख हैं, जबकि पेंशनधारियों की संख्या चार लाख है।
नीतीश सरकार ने लिया ये भी बड़ा फैसला
- बागमती नदी पर पुल बनेगा। एलिवेटेड रोड बनेगा। 3: 33 किलोमीटर का बाईपास भी बनेगा। गरहा में यह पुल बनेगा। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी,अतरार,औराई के लिए 814 करोड़ रुपए।
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पुनौराधाम के लिए 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सीतामढ़ी के पुराना धाम मंदिर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 50.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
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पटना मेट्रो को 115 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि एडवांस दी गई है। राशि से मेट्रो का ट्रैक, लिफ्ट,एक्सलेटर,एक ट्रेन चलाने पर राशि खर्च की जायेंगी। नॉमिनेशन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी डीएमआरसी को भुगतान किया जाएगा।
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ब्रिटेनिया को 236 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई है। बिहार सरकार ने यह राशि पूंजी निवेश के तहत दी है। ब्रिटेनिया बिहटा में 62500 एमटीपीए क्षमता का बेकरी प्रोडक्शन उत्पादन इकाई स्थापित करेगा। जिससे 525 कुशल और अकुशल कामगारों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा।
पटना शहर में यातायात जाम की समस्या से मुक्ति के लिए ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए 153 पदों की मंजूरी दी है। इसमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा और 18 जमादार के पद समेत अन्य पड़ शामिल है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के लिए इन पदों के साथ कुल 436 पड़ सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
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