बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के सभा कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ितों को दी जा रही राहत एवं पुनर्वास सेवाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही, विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों में दी जा रही सेवाओं, डिजिटल कक्षा, मेस संचालन, कमरा आवंटन, छात्र उपस्थिति, प्राक-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन एवं विद्यालय निरीक्षण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराए गए भूमि प्रस्तावों की स्थिति पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, दशरथ मांझी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण एवं उनके प्रभावी संचालन को लेकर भी चर्चा की गई।

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं एवं सेवाओं का पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विद्यालयों एवं छात्रावासों की नियमित निगरानी, कौशल विकास केंद्रों की दक्षता बढ़ाने तथा योजनाओं से संबंधित सभी विसंगतियों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया, तथा उनके समाधान हेतु ठोस रणनीतियां तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने एवं लाभार्थियों तक सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए।