Kumar Aditya
पटना, 30 अगस्त।बिहार सरकार ने खगड़िया जिला स्थित गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 16 करोड़ 40 लाख 20 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
क्या होगा निर्माण
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि न्यायालय परिसर में टाईप-ए (G+5), टाईप-बी (G+5) और टाईप-सी (G+5) प्रकार के आधुनिक आवासीय भवन बनाए जाएंगे। इससे न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षित और बेहतर आवास सुविधा मिल सकेगी।
एनडीए सरकार की प्राथमिकता
सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार न्यायालयों में कार्यरत जजों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यपरिसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उनका मानना है कि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को अनुकूल वातावरण और आवश्यक संसाधन दिए जाने पर आम जनता को समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।
हालिया पहल
उन्होंने बताया कि हाल ही में न्यायिक भवनों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव के लिए 18 करोड़ 46 लाख 44 हजार 472 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। उसी क्रम में अब गोगरी न्यायालय परिसर में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है।
