सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 424 दवाओं को नकली या मिलावटी घोषित किया है और 3 हजार 53 दवाओं को खराब श्रेणी का पाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ मिलकर 400 से अधिक परिसरों का निरीक्षण किया है।

उन्होंने कहा कि कंपनियों की पहचान कई मानदंडों के आधार पर की गई है। उन्‍होंने कहा कि निरीक्षण के आधार पर, राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने, उत्पादन आदेश रोकने, निलंबन और लाइसेंस या उत्पाद लाइसेंस रद्द करने सहित तीन सौ से अधिक कार्रवाई की गई हैं।