पंचायती राज कानून को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बताया जाता है कि अब बिहार के हर एक पंचायत में मुखिया जी कैसा काम कर रहे हैं इस बात का लेखा-जोखा अब सरपंच जी के पास रहेगा. पंचायत के मुखिया के साथ विकास कार्य को लेकर सरपंच समीक्षा बैठक करेंगे और रिपोर्ट लेंगे. इतना ही नहीं रिपोर्ट लेने के बाद सरपंच जी को उस रिपोर्ट को ऑनलाइन दाखिल करना होगा ताकि सरकार अवगत हो सके कि पंचायत का काम कैसा चल रहा है।

पत्रकारों से बात करते हुए बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने सोमवार को बताया कि पंचायतों में मुखिया की ओर से कराए जा रहे विकास कार्य की समीक्षा अब सरपंच करेंगे. सरपंच को दायित्व दिया जा रहा है कि काम समय पर हो रहा है या नहीं, या हो रहा है तो गुणवत्तापूर्ण के साथ हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी प्रखंड पंचायती राज प्रशासन को अवगत कराएंगे. उन्होंने कहा कि हर एक पंचायत में ग्राम कचहरी पहले से कार्यरत है वहां प्रहरी का स्थाई नियोजन किया जाएगा।