पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को जातीय जनगणना के लिए हरी झंडी मिल गई है. जिसके बाद सरकार में ख़ुशी की लहर है. बता दें कि सरकार जब जातीय जनगणना करना शुरू किया तभी कोर्ट में पी.आई.एल. दर्ज़ होने से इसे रोक दिया गया था. जो अब पटना हाई कोर्ट ने करने की मंजूरी दे दी है।

बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश का न्याय के साथ विकास वाला नारा के पक्ष में है. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौन जाति के लोग क्या करते है. कौन भीख मांगता है, कौन सब्जी बेचता है, साथ ही उनकी माली हालात क्या है. इन सब बातों को ध्यान में रख कर ये गणना करना है, ताकि सरकार उनके लिए योजना बना सके. साथ ही कहा कि पूरे देश में होना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति का पता हो. जिसके बाद उस हिसाब से योजना बनाया जाये जिससे सबका विकास हो।

साथ ही केंद्र सरकार के अतिपिछड़ों के योजना का हवाला देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि इनके अलावा भी कई जाति के लोग है जो गरीब है. उनकी माली हालात ठीक नहीं है. इनके लिए भी योजना बनाया जाये. सबका विकास हो. साथ ही उन्होंने ने कहा कि भविष्य में इनके लिए बजट का प्रावधान किया जायेगा . साथ ही भाजपा को घेरते हुए कहा कि ये लोग अगर पक्ष में होते हो अपना वकील रखते।