मध्याह्न भोजन की जानकारी नहीं देने पर राज्य के 504 पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। इसमें 328 प्रधानाध्यापक, 146 प्रखंड साधन सेवी और 30 जिला कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने मध्याह्न भोजन की सूचना नहीं दी है।
यह बातें मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की समीक्षा में निकल कर सामने आई। इसके बाद मंगलवार को इनका वेतन रोकने का आदेश निदेशालय के प्रभारी उप निदेशक बालेश्वर प्रसाद यादव ने दी। प्रधानाध्यापक का सात दिन, प्रखंड साधन सेवी का पांच दिन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक का तीन दिन का वेतन रोका गया है। बता दें कि मध्याह्न भोजन की पूरी जानकारी प्रतिदिन दोपहर बाद ऑनलाइन देना है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। एक से 30 अप्रैल के बीच हुई मॉनिटरिंग में यह लापरवाही पकड़ी गयी है। पहले इन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण इनके वेतन पर रोक लगाई गई है।