लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को होता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए 2024 के कानून को और अधिक प्रभावी बना रही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ऐसा मजबूत तंत्र तैयार कर रही है, जिससे पेपर लीक के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो और दोषियों को जल्द सजा मिले। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है।

‘युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहा विपक्ष’

बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब संसद में छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तब विपक्ष ने सदन की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने छात्रों के मुद्दे को केवल राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही केंद्र सरकार ने महज तीन दिनों के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया और 45 दिनों के भीतर 40 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित कर यह साबित कर दिया कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

RSS और वैज्ञानिकों पर टिप्पणी का किया बचाव

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के भाषण का जवाब देते हुए प्रोफेसर वी. कामाकोटी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का बचाव किया। उन्होंने कहा कि RSS से जुड़े होने में कोई बुराई नहीं है और देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं।

‘आंदोलन छात्रों का था, हिंसा करने वालों पर कार्रवाई जरूरी’

भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करती है और बेहतर परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना भी उतना ही जरूरी है।

उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक मामले में शामिल सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी गठित की गई है।

मोदी सरकार का संदेश

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि कानून में किसी तरह की कमी दिखाई देती है तो मोदी सरकार उसे सुधारने से पीछे नहीं हटती। यही कारण है कि 2024 में बनाए गए कानून को और अधिक सख्त एवं प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र का सपना पेपर लीक जैसी घटनाओं की वजह से न टूटे।