पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान किसानों की सिंचाई और बिजली आपूर्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सदन में विधायकों ने राज्य के कई हिस्सों में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने की समस्या को सामने रखा। इस दौरान बताया गया कि कम बारिश के कारण पहले से ही किसान परेशान हैं और अब सिंचाई के लिए बिजली की कमी उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। किसानों की समस्याओं पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और फसलों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी है, वहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष व्यवस्था की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को दिन के समय बिजली की कमी का सामना न करना पड़े और वे आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकें।

किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली देने की तैयारी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। यानी किसानों को दिन के 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर रहेगा। इसका उद्देश्य यह है कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार खेतों में मोटर और पंप चलाकर सिंचाई कर सकें और कम बारिश की स्थिति में भी फसलों को सूखने से बचाया जा सके।

सरकार के इस फैसले को खरीफ फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बारिश की कमी के कारण कई क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में बिजली की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। यदि बारिश समय पर नहीं होती है तो किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पंप का सहारा लेना पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी संसाधनों की कमी न हो।

कम बारिश से कई इलाकों में बढ़ी किसानों की चिंता

बिहार में इस वर्ष कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। खरीफ सीजन में धान सहित कई फसलों के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। बारिश कम होने पर खेतों में नमी की कमी हो सकती है, जिससे फसलों की वृद्धि प्रभावित होने का खतरा रहता है।

किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए विधानसभा में बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया गया। विधायकों ने सरकार से पूछा कि जब कई क्षेत्रों में बारिश कम हो रही है, तब किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली क्यों नहीं मिल रही है।

विधायकों का कहना था कि अगर समय पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर छोटे और सीमांत किसान कम बारिश की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

सूखे की स्थिति वाले क्षेत्रों की होगी पहचान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि सरकार सूखे जैसी स्थिति वाले इलाकों पर भी नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि किन क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण सुखाड़ या सूखे जैसी स्थिति बन रही है। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि किसी भी क्षेत्र में अगर फसल को बचाने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ती है तो वहां आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इससे किसानों को कम बारिश के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है।

सूखे इलाकों में डीजल अनुदान का भी प्रावधान

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति सामने आएगी, वहां किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। डीजल अनुदान के माध्यम से किसान डीजल पंप का इस्तेमाल कर अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे।

बारिश की कमी वाले क्षेत्रों में डीजल पंप से सिंचाई किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। हालांकि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। ऐसे में सरकार की ओर से अनुदान मिलने पर किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और स्थानीय परिस्थितियों के आकलन के बाद यह तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में डीजल अनुदान की जरूरत है। इसके आधार पर पात्र किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

विधानसभा में मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सरकार बिजली आपूर्ति और संभावित सुखाड़ की स्थिति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी कर रही है। संबंधित अधिकारियों को किसानों की जरूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध कराने और बारिश की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार की प्राथमिकता यह है कि कम बारिश के कारण किसानों की फसल प्रभावित न हो। इसके लिए बिजली आपूर्ति, सिंचाई और डीजल अनुदान जैसे विकल्पों पर काम किया जा रहा है।

जिला स्तर से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। यदि किसी इलाके में बारिश की कमी गंभीर पाई जाती है तो वहां राहत और सिंचाई से संबंधित अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

विपक्ष ने भी उठाया किसानों का मुद्दा

विधानसभा में किसानों की बिजली समस्या को लेकर विपक्ष ने भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि केवल घोषणा करने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि बिजली आपूर्ति को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है।

विपक्ष ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिले। साथ ही, जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी है, वहां जल्द से जल्द राहत उपाय शुरू किए जाएं।

वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से सरकार के फैसले को किसान हित में बताया गया। सरकार का कहना है कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिजली और डीजल अनुदान जैसी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है।

किसानों के लिए राहत की उम्मीद

बिहार में खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है और इस दौरान बारिश की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, वहां किसानों को सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

ऐसे में दिन के समय 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। इससे किसान अपने खेतों में बिजली से चलने वाले पंप का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, यदि किसी क्षेत्र में बारिश की स्थिति और खराब होती है तो डीजल अनुदान के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त सहायता देने का रास्ता भी खुल सकता है।

अब सभी की नजर जिलों से आने वाली रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि बिहार के किन इलाकों में बारिश की कमी सबसे अधिक है और किन क्षेत्रों को सुखाड़ प्रभावित मानते हुए डीजल अनुदान या अन्य राहत दी जाएगी।

सरकार का दावा है कि किसानों की फसल बचाने के लिए जरूरत के अनुसार हर संभव कदम उठाया जाएगा। यदि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है और जरूरतमंद किसानों को समय पर डीजल अनुदान मिलता है, तो कम बारिश की स्थिति में फसलों को होने वाले संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।