बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राजस्थान के जयपुर का दौरा कर वहां के मॉडल स्कूलों, तकनीक आधारित शिक्षण प्रणाली और देशभर में प्रसिद्ध कोटा कोचिंग मॉडल का गहन अध्ययन किया। इस दौरे का उद्देश्य बिहार के सरकारी मॉडल स्कूलों में राजस्थान की सफल शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को शामिल करना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रही है। राजस्थान के मॉडल स्कूलों और कोटा की शैक्षणिक व्यवस्था से मिले अनुभवों को बिहार में लागू करने की दिशा में जल्द ही ठोस पहल की जाएगी। इसके लिए बिहार से विशेषज्ञों और शिक्षा अधिकारियों की एक अध्ययन टीम भी जल्द जयपुर भेजी जाएगी, जो वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करेगी।

राजस्थान के मॉडल स्कूलों का किया निरीक्षण

जयपुर प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों की कार्यप्रणाली, आधुनिक आधारभूत सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, तकनीक आधारित शिक्षण, डिजिटल लर्निंग और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने स्कूलों के संचालन, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षकों की भूमिका, विद्यार्थियों के मूल्यांकन और शैक्षणिक अनुश्रवण की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान के मॉडल स्कूलों की कई विशेषताएं बिहार के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

कोटा मॉडल से मिलेगी नई दिशा

अपने दौरे के दौरान मिथिलेश तिवारी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कोटा में संचालित कोचिंग संस्थानों की सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की प्रणाली और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से कोटा मॉडल की उन विशेषताओं को समझा, जिनकी वजह से देशभर के लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा पहुंचते हैं।

उन्होंने डिजिटल लर्निंग, नियमित टेस्ट प्रणाली, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग, परीक्षा आधारित प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के सतत मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।

बिहार से जाएगी अध्ययन टीम

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजस्थान के अनुभवों को केवल देखने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप से समझने के लिए बिहार सरकार जल्द ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों, विशेषज्ञों और शिक्षकों की एक अध्ययन टीम जयपुर भेजेगी।

यह टीम मॉडल स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था का गहराई से अध्ययन करेगी। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर बिहार सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर राज्य के मॉडल स्कूलों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का फोकस

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी विद्यालयों के छात्र भी निजी संस्थानों के बराबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए आधारभूत संरचना मजबूत करने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। यदि सरकारी विद्यालयों में भी आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी समान अवसर मिल सकेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष से भी हुई मुलाकात

जयपुर प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी से भी शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन, नई शिक्षा नीति और विद्यार्थियों के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों की सफल योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करना सरकार की प्राथमिकता है।

शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की तैयारी

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजस्थान के मॉडल स्कूलों और कोटा मॉडल की प्रभावी व्यवस्थाओं को बिहार के सरकारी विद्यालयों में लागू किया जाता है तो इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ-साथ सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

बिहार सरकार का मानना है कि शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, तकनीकी दक्षता, नवाचार और प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

आगे की रणनीति

शिक्षा विभाग के अनुसार अध्ययन टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद मॉडल स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, करियर काउंसलिंग, स्मार्ट मूल्यांकन प्रणाली और प्रतियोगी परीक्षा आधारित शिक्षण व्यवस्था जैसे कई सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करें और उन्हें अपने राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।

राजस्थान के इस अध्ययन दौरे को बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यदि प्रस्तावित योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होती हैं तो आने वाले वर्षों में बिहार के मॉडल स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है और लाखों विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।