पटना: बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोनों को पूर्व में प्राप्त Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। वहीं, तेज प्रताप यादव की Y श्रेणी की सुरक्षा भी समाप्त कर दी गई है।

हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती और राजश्री यादव की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत रखी गई है।

लालू-राबड़ी को मिलेगी पूर्व मुख्यमंत्री वाली सुरक्षा

सरकारी आदेश के मुताबिक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा समाप्त की गई है। हालांकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें बिहार विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षा मिलती रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत राबड़ी देवी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) की हाउस गार्ड टीम, महिला और पुरुष अंगरक्षक, बुलेटप्रूफ वाहन तथा एस्कॉर्ट वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

वहीं लालू प्रसाद यादव को भी हाउस गार्ड टीम, अंगरक्षक, एस्कॉर्ट, पायलट और बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा जारी रहेगी।

तेजस्वी यादव की सुरक्षा यथावत

बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव की Y+ श्रेणी की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें पहले की तरह हाउस गार्ड, बॉडीगार्ड और एस्कॉर्ट वाहन की सुविधा मिलती रहेगी।

तेज प्रताप यादव की Y सुरक्षा समाप्त

सरकार ने तेज प्रताप यादव को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार पूर्व मंत्री होने के नाते उन्हें निर्धारित प्रावधानों के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

मीसा भारती और राजश्री यादव की सुरक्षा बरकरार

नए आदेश में मीसा भारती और राजश्री यादव की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को जारी रखा गया है। सांसद होने के कारण मीसा भारती को निर्धारित सुरक्षा कर्मी उपलब्ध रहेंगे, जबकि राजश्री यादव को भी पूर्व की तरह सुरक्षा मिलेगी।

राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिश पर फैसला

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह निर्णय 4 जून 2026 को आयोजित राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में हुई समीक्षा और सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

आदेश में बिहार पुलिस मुख्यालय तथा संबंधित अधिकारियों को नई सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

यह फैसला ऐसे समय आया है जब 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर सरकार और राजद के बीच राजनीतिक विवाद जारी है। सुरक्षा व्यवस्था में हुए इस बदलाव को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।

हालांकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा समय-समय पर सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सुरक्षा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है और इसी प्रक्रिया के तहत यह निर्णय लिया गया है।