पटना। बिहार में बिजली चोरी रोकने और बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों को केवल मीटर स्थापना तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें अगले दस वर्षों तक ऊर्जा लेखांकन यानी एनर्जी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बिजली की आपूर्ति, खपत और बिलिंग के बीच होने वाले अंतर को पहचानना तथा बिजली चोरी के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

ऊर्जा विभाग के इस फैसले को राज्य में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली लागू होने के बाद यह पता लगाना आसान होगा कि किसी क्षेत्र में कितनी बिजली भेजी गई और वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं द्वारा कितनी बिजली उपयोग की गई। यदि दोनों आंकड़ों में असामान्य अंतर पाया जाता है, तो उसकी विस्तृत जांच की जाएगी।

बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों से बिजली वितरण व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को तेजी से लागू किया गया है। अब इसी योजना को अगले चरण में ले जाते हुए बिजली चोरी रोकने के लिए आधुनिक डेटा विश्लेषण और ऊर्जा लेखांकन प्रणाली को भी जोड़ा जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए ट्रांसफार्मरों पर विशेष सिम आधारित उपकरण लगाए गए हैं। ये उपकरण रियल टाइम में बिजली आपूर्ति से संबंधित जानकारी केंद्रीय सर्वर तक भेजेंगे। इससे बिजली विभाग को हर समय यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किसी क्षेत्र में कितनी बिजली भेजी जा रही है और कितनी बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार एनर्जी अकाउंटिंग का अर्थ केवल आंकड़े जुटाना नहीं है, बल्कि बिजली के पूरे प्रवाह का वैज्ञानिक विश्लेषण करना भी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि ट्रांसफार्मर से निकलने वाली कुल बिजली और उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई खपत में कितना अंतर है। यदि यह अंतर सामान्य तकनीकी हानि से अधिक पाया जाता है, तो उसे संभावित बिजली चोरी या अन्य गड़बड़ियों के रूप में देखा जाएगा।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति और बिलिंग के बीच अंतर देखने को मिलता है। कई बार यह अंतर तकनीकी कारणों से होता है, लेकिन कई मामलों में अवैध कनेक्शन, मीटर से छेड़छाड़ या अनधिकृत उपयोग जैसी गतिविधियां भी इसके पीछे होती हैं। नई व्यवस्था के लागू होने से ऐसे मामलों की पहचान पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगी।

स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे नियमित रूप से डेटा का विश्लेषण करें और बिजली वितरण कंपनियों को विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इन रिपोर्टों में यह जानकारी होगी कि किन क्षेत्रों में राजस्व नुकसान हो रहा है, किस इलाके में बिजली आपूर्ति और बिलिंग के आंकड़ों में अधिक अंतर है तथा किन उपभोक्ताओं की खपत संदिग्ध दिखाई दे रही है।

नई प्रणाली में ऐसे उपभोक्ताओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जिनकी बिजली खपत और भुगतान के बीच असामान्य अंतर पाया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी घर या प्रतिष्ठान में वास्तविक उपयोग अधिक है लेकिन बिल अपेक्षाकृत कम आ रहा है, तो उसकी जांच की जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो भी विभाग कार्रवाई कर सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि स्मार्ट मीटर और ऊर्जा लेखांकन का संयुक्त उपयोग बिजली वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएगा। इससे बिजली कंपनियों को होने वाले राजस्व नुकसान में कमी आएगी और उपभोक्ताओं के लिए भी बेहतर सेवा उपलब्ध कराना संभव होगा।

बिहार में स्मार्ट मीटर परियोजना देश की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर योजनाओं में से एक मानी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 2.22 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 90 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ना है।

स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की जानकारी रियल टाइम में मिल रही है। इससे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली उपयोग को नियंत्रित कर पा रहे हैं। साथ ही बिलिंग संबंधी विवादों में भी कमी आई है। अब ऊर्जा लेखांकन प्रणाली जुड़ने से इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

बिजली विभाग का मानना है कि बिजली चोरी पर नियंत्रण होने से वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। वर्तमान में बिजली चोरी और तकनीकी नुकसान के कारण कंपनियों को भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है। यदि इस नुकसान को कम किया जाता है तो बिजली आपूर्ति व्यवस्था में और अधिक निवेश संभव होगा, जिसका लाभ अंततः उपभोक्ताओं को मिलेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार बिजली चोरी केवल आर्थिक नुकसान का कारण नहीं बनती, बल्कि इससे पूरे वितरण तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अवैध कनेक्शन और अनधिकृत उपयोग के कारण कई बार ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है। नई तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था से ऐसे मामलों को समय रहते चिन्हित किया जा सकेगा।

ऊर्जा विभाग का दावा है कि आने वाले वर्षों में स्मार्ट मीटर और ऊर्जा लेखांकन प्रणाली के माध्यम से बिहार की बिजली व्यवस्था देश की सबसे आधुनिक प्रणालियों में शामिल हो सकती है। सरकार का लक्ष्य केवल बिजली चोरी रोकना नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवा प्रदान करना भी है।

कुल मिलाकर बिहार में लागू की जा रही यह नई व्यवस्था बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर कंपनियों को ऊर्जा लेखांकन की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद अब हर यूनिट बिजली की निगरानी संभव होगी। इससे बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण, राजस्व में वृद्धि और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।