पटना: बिहार से इस वक्त की बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है, जहां राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर IAS अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हटा दिया गया है। उन्हें अब बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्शी के रूप में नियुक्त किया गया है।

वहीं 2007 बैच के आईएएस अधिकारी जय सिंह को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल वे वित्त विभाग में सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, ऐसे में अब वे दोनों विभागों की जिम्मेदारी निभाएंगे।

इस फेरबदल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मो. सोहैल और शैलेंद्र कुमार का भी तबादला किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत रॉबर्ट एल. चोंग्थू को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है, जबकि गोपाल मीणा को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा डॉ. चंद्रशेखर सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव बनाया गया है। वे वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिवालय और आपदा प्रबंधन विभाग में सचिव के साथ-साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें संसदीय कार्य विभाग और बिहार विकास मिशन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

मो. सोहैल को सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव और शैलेंद्र कुमार को लखीसराय का जिला पदाधिकारी (DM) नियुक्त किया गया है।

केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भी बड़े बदलाव

राज्य सरकार ने दो IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव किया है। 2003 बैच के आईएएस अनुपम कुमार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि 2002 बैच की आईएएस बंदना प्रेयषी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। दोनों अधिकारी 1 मई से अपना नया कार्यभार संभालेंगे।

अनुपम कुमार और बंदना प्रेयषी बिहार सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके हैं और उन्हें प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना जाता है। बंदना प्रेयषी इससे पहले भी केंद्र सरकार में सेवाएं दे चुकी हैं, जबकि अनुपम कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

प्रशासनिक हलचल तेज

इस बड़े फेरबदल के बाद बिहार प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है।