पटना। बिहार की राजनीति और समाज नीति के केंद्र में पिछले एक दशक से सबसे बड़ा मुद्दा ‘पूर्ण शराबबंदी’ रहा है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने तर्क रहे हैं, लेकिन शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने एक विस्तृत बयान जारी कर इस नीति को बिहार के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा ‘सामाजिक टर्निंग पॉइंट’ करार दिया है। कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा साल 2016 में लिया गया मद्यनिषेध का निर्णय केवल एक कानून नहीं, बल्कि नारी सुरक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐसा मील का पत्थर है, जिसकी गूँज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। उन्होंने विभिन्न सर्वेक्षणों और आंकड़ों का हवाला देते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि शराबबंदी ने बिहार के ग्रामीण और शहरी जीवन के अर्थशास्त्र और सामाजिक ताने-बाने को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। कुशवाहा के अनुसार, यह नीति आज बिहार की महिलाओं के लिए एक ‘सुरक्षा कवच’ बन चुकी है, जिसने उन्हें भयमुक्त होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का हौसला दिया है।

​नीतीश कुमार का साहसिक कदम: एक दशक का ऐतिहासिक सफर

​उमेश सिंह कुशवाहा ने अपने संबोधन की शुरुआत में 1 अप्रैल 2016 की उस तारीख को याद किया जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय कई विशेषज्ञों ने इसे राजस्व के दृष्टिकोण से आत्मघाती बताया था, लेकिन नीतीश कुमार ने राजस्व के ऊपर जनहित और नारी सम्मान को प्राथमिकता दी। कुशवाहा ने कहा कि पिछले दस वर्षों में इस निर्णय ने राज्य के भीतर एक सुदृढ़ सामाजिक नींव तैयार की है।

​उन्होंने बताया कि इस नीति के दूरगामी और ठोस परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। यह केवल शराब की बिक्री बंद करने का मामला नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त करने का संकल्प था जो गरीब परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से खोखला कर रही थी। कुशवाहा ने याद दिलाया कि बिहार की इस सफलता का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर अन्य राज्यों की टीमें भी यहाँ आती रही हैं। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2018 में तत्कालीन राजस्थान सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार का दौरा कर यहाँ के क्रियान्वयन मॉडल को बारीकी से समझा था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार के इस साहसिक निर्णय की सराहना कर इसे देश के लिए एक उदाहरण बताया है।

​आंकड़ों की जुबानी: 1.82 करोड़ लोगों ने त्यागा नशा

​जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने शराबबंदी के प्रभावों को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि पुख्ता सर्वेक्षण रिपोर्टों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने एक हालिया सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए बताया कि शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में लगभग 1.82 करोड़ लोगों ने शराब का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। यह संख्या किसी भी राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो दर्शाती है कि समाज के भीतर नशे के प्रति एक सामूहिक नफरत पैदा हुई है।

​कुशवाहा ने सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए कहा कि सर्वेक्षण में शामिल 91 प्रतिशत लोगों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शराबबंदी के बाद उनके घरों में घरेलू हिंसा (Domestic Violence) के मामलों में भारी कमी आई है। पहले जिस घर में शाम ढलते ही कलेश शुरू होता था, आज वहां शांति का माहौल है। शराब के कारण होने वाले झगड़ों के खत्म होने से परिवारों में कलह कम हुई है और आपसी सद्भाव बढ़ा है। कुशवाहा का तर्क था कि यह 91 प्रतिशत का आंकड़ा ही इस नीति की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यह सीधे तौर पर महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है।

​बदलता ग्रामीण अर्थशास्त्र: शिक्षा और समृद्धि पर जोर

​शराबबंदी का एक सबसे प्रभावशाली पक्ष आर्थिक सुधार के रूप में सामने आया है। उमेश सिंह कुशवाहा ने एक अन्य सर्वेक्षण के हवाले से बताया कि लगभग 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि शराबबंदी के बाद उनके परिवारों की औसत आय में वृद्धि हुई है। वास्तव में, यह आय बढ़ी नहीं है, बल्कि वह पैसा जो पहले शराब की दुकानों पर बर्बाद हो जाता था, अब घर की तिजोरी में बच रहा है।

​सबसे सुखद पहलू यह है कि इस बढ़ी हुई आय का उपयोग कहाँ हो रहा है। कुशवाहा ने बताया कि 72 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि अब वे शराब पर खर्च होने वाले पैसे का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा, बेहतर खान-पान और स्वास्थ्य सेवाओं पर कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ शिक्षा ही तरक्की का एकमात्र रास्ता है, वहां 72 प्रतिशत परिवारों का बच्चों की पढ़ाई पर अधिक खर्च करना एक उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है। यह बदलाव दर्शाता है कि शराबबंदी ने केवल शराब नहीं रोकी, बल्कि बिहार की अगली पीढ़ी के लिए ‘शिक्षा का द्वार’ भी खोल दिया है।

​सड़क सुरक्षा और अपराध में गिरावट: एक सुरक्षित समाज की ओर

​कुशवाह ने लोक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मानकों पर भी महत्वपूर्ण डेटा साझा किया। उन्होंने बताया कि ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 51.4 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहले राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने के कारण जो मासूम जानें जाती थीं, उनमें अब आधे से ज्यादा की कमी आई है। यह आंकड़ा सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

​महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे पर कुशवाहा ने कहा कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि शराबबंदी के बाद महिलाएं अब बिना किसी डर या झिझक के देर शाम तक बाजारों में जा सकती हैं और अपने काम निबटा सकती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छिटपुट छेड़खानी और अभद्रता के मामलों में कमी आई है क्योंकि सड़कों पर नशेड़ियों का जमावड़ा अब खत्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त, गंभीर अपराधों जैसे यौन हिंसा के मामलों में भी 3.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। कुशवाहा ने कहा कि ये आंकड़े उन लोगों के लिए जवाब हैं जो शराबबंदी को विफल बताते हैं।

​युवाओं का स्वास्थ्य और भविष्य: सशक्त समाज का निर्माण

​जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण युवाओं में नशे की लत का ग्राफ नीचे गिरा है, जो एक स्वस्थ और कार्यकुशल कार्यबल (Workforce) तैयार करने के लिए आवश्यक है। नशे से दूर रहने वाला युवा अब खेल, शिक्षा और स्वरोजगार की दिशा में अपनी ऊर्जा लगा रहा है।

​कुशवाहा ने कहा कि शराबबंदी ने सामाजिक वातावरण को ‘प्रदूषण मुक्त’ कर दिया है। गांवों की चौपालों पर अब नशे की चर्चा नहीं, बल्कि विकास और योजनाओं की बात होती है। यह एक सशक्त और समृद्ध समाज निर्माण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने विपक्ष और इस नीति के आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग शराबबंदी को खत्म करने की बात करते हैं, वे वास्तव में महिलाओं के खिलाफ अपराध और गरीबों की बर्बादी का रास्ता खोलना चाहते हैं।

​चुनौतियां और निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता

​हालांकि उमेश सिंह कुशवाहा ने शराबबंदी की सफलताओं को विस्तार से रखा, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक सुधार केवल कानून से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से सफल होता है। सरकार ने ड्रोन, हाई-स्पीड बोट और एआई (AI) आधारित मॉनिटरिंग के जरिए शराब तस्करों पर नकेल कसी है।

​कुशवाहा ने संतुलित नजरिया अपनाते हुए कहा कि बिहार के इस मॉडल ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला नेतृत्व समाज की बुराइयों को खत्म कर सकता है। शराबबंदी अब बिहार की ‘पहचान’ बन चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले ने बिहार को एक ‘मॉरल लीडर’ (नैतिक नेता) के रूप में देश के सामने खड़ा कर दिया है। नारी सुरक्षा, आर्थिक सुधार और युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के त्रिकोण पर टिकी यह नीति आने वाले समय में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगी।

​निष्कर्ष: एक नीति, अनेक बदलाव

​18 अप्रैल 2026 की यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि जदयू इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोड में है। उमेश सिंह कुशवाहा द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े चुनावी राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ‘साइलेंट वोटर’ के रूप में पहचानी जाने वाली महिलाएं ही इस नीति की सबसे बड़ी समर्थक हैं। कुशवाहा का यह बयान यह संदेश देता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में शराबबंदी का यह ‘सत्याग्रह’ जारी रहेगा और किसी भी दबाव में इसे वापस नहीं लिया जाएगा। बिहार का यह मॉडल न केवल मद्यनिषेध का पाठ पढ़ाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सामाजिक बदलाव के लिए कभी-कभी ‘राजस्व’ की बलि देना भी एक निवेश की तरह होता है।