Bihar के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अंतर-विश्वविद्यालय स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति अब खत्म होने वाली है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति Syed Ata Hasnain के निर्देश पर राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर स्तर तक के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति जल्द लागू की जाएगी।

इस दिशा में पहल करते हुए राज्यपाल सचिवालय ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो स्थानांतरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा देगी।

कमेटी की अध्यक्षता Pramendra Kumar Vajpayee करेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा निदेशक N K Agrawal को सदस्य बनाया गया है। Patliputra University के कुलसचिव Abu Bakar को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा Bihar State University Service Commission के अध्यक्ष Girish Kumar Chaudhary को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कमेटी स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए ठोस सुझाव देगी। खास तौर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नई नीति लागू होने के बाद आरक्षण रोस्टर का किसी भी स्तर पर उल्लंघन न हो।

बताया गया है कि Lok Bhavan स्थित विश्वविद्यालय शाखा ने कमेटी को एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद कुलाधिपति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

हालांकि, सभी विश्वविद्यालय इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे। Patna University, Aryabhatta Knowledge University, Bihar Animal Sciences University और Bihar Agricultural University को इस नीति से बाहर रखा गया है, क्योंकि इनके अपने अलग अधिनियम हैं।

नई नीति लागू होने के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी कई विसंगतियों के दूर होने की उम्मीद है। अब तक स्पष्ट नियमों की कमी के कारण शिक्षकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वहीं पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। इससे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का संतुलित वितरण होगा और शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा।