मुख्य बिंदु:

• ​नवाचार: बिहार कृषि मोबाइल ऐप में उर्वरक उपलब्धता की ‘रियल टाइम’ जानकारी का नया फीचर शामिल।
• ​शुभारंभ: कृषि मंत्री राम कृपाल यादव द्वारा पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में उद्घाटन।
• ​प्रभाव: यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध वसूली पर लगेगा अंकुश।
• ​अग्रणी राज्य: इस प्रकार की तकनीकी सुविधा प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना।
• ​उपयोगकर्ता: वर्तमान में लगभग 9 लाख 35 हजार किसान ऐप के जरिए ले रहे हैं विभिन्न सेवाओं का लाभ।

​पटना। बिहार की कृषि व्यवस्था में तकनीक का समावेश अब केवल नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह धरातल पर उतरकर बिचौलियों और कालाबाजारी करने वाले सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने ‘बिहार कृषि’ मोबाइल ऐप के एक अत्यंत क्रांतिकारी संस्करण का शुभारंभ किया। इस नए अपडेट के साथ अब बिहार का किसान अपने मोबाइल की एक क्लिक पर यह जान सकेगा कि उसके घर के पास वाली दुकान में खाद का कितना बोरा बचा है। यह कदम न केवल खाद के लिए लगने वाली लंबी कतारों को छोटा करेगा, बल्कि उन दुकानदारों के झूठ का पर्दाफाश भी करेगा जो गोदाम भरे होने के बावजूद किसानों को ‘स्टॉक खत्म’ होने का बहाना बनाकर लौटा देते थे।

​तकनीक से सशक्त होता किसान: अब मोबाइल बनेगा ‘स्टॉक रजिस्टर’

​बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में फसलों के सीजन के दौरान खाद की किल्लत एक पुरानी और दर्दनाक समस्या रही है। अक्सर देखा गया है कि यूरिया और डीएपी की मांग बढ़ते ही कृत्रिम किल्लत पैदा कर दी जाती है। कृषि मंत्री ने इस ऐप का लोकार्पण करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अब तकनीक को ढाल बनाकर किसानों के हितों की रक्षा करेगी। ‘बिहार कृषि’ ऐप के भीतर जो नई सुविधा जोड़ी गई है, वह सीधे उर्वरक वितरण प्रणाली के डेटाबेस से जुड़ी है।

​अब कोई भी किसान अपने ब्लॉक या पंचायत का चयन कर यह देख सकता है कि संबंधित लाइसेंसी दुकान में यूरिया, डीएपी या पोटाश की कितनी मात्रा उपलब्ध है। यह जानकारी ‘रियल टाइम’ होगी, यानी जैसे ही दुकान से खाद की बिक्री होगी, ऐप पर स्टॉक की मात्रा स्वतः ही अपडेट हो जाएगी। इससे पारदर्शिता की एक ऐसी नई इबारत लिखी जाएगी, जहाँ दुकानदार और किसान के बीच सूचना का अंतर (Information Gap) पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

​कालाबाजारी और जमाखोरी पर ‘डिजिटल’ प्रहार

​कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में उन चुनौतियों का भी जिक्र किया जो वर्षों से बिहार के किसानों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करती रही हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर यह शिकायतें मिलती थीं कि उर्वरक दुकानों में पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी दुकानदार उसे ऊँचे दामों पर बेचने के लिए छिपाकर रख लेते थे। गरीब किसान जब दुकान पर पहुँचता था, तो उसे ‘नो स्टॉक’ का बोर्ड दिखाकर वापस भेज दिया जाता था और वही खाद रात के अंधेरे में अवैध दामों पर बेची जाती थी।

​अब यह खेल खत्म होने वाला है। चूंकि स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक होगी, इसलिए यदि ऐप पर स्टॉक दिख रहा है और दुकानदार मना करता है, तो किसान तुरंत इसकी शिकायत साक्ष्यों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी से कर सकेंगे। यह डिजिटल व्यवस्था जमाखोरी करने वालों के लिए एक चेतावनी है कि अब उनकी हर हरकत पर विभाग की सीधी नज़र है। अधिक मूल्य वसूली की समस्या को रोकने के लिए ऐप पर निर्धारित सरकारी दरें भी प्रदर्शित की जा रही हैं, जिससे किसान ठगे जाने से बच सकेंगे।

​देश का नेतृत्व करता बिहार: तकनीकी नवाचार में पहला स्थान

​तकनीकी क्षेत्र में बिहार अक्सर पिछड़ा माना जाता रहा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इस ‘रियल टाइम’ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर बिहार ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने दावा किया कि अभी तक भारत के किसी भी अन्य राज्य ने इस स्तर पर जाकर किसानों को सीधे रिटेल दुकानों के स्टॉक से नहीं जोड़ा है। बिहार इस दिशा में पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि न केवल विभाग की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य सरकार ‘स्मार्ट फार्मिंग’ और ‘डिजिटल एग्रिकल्चर’ की ओर कितनी तेजी से कदम बढ़ा रही है। यह व्यवस्था फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (FCO) को जमीनी स्तर पर लागू करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।

​9 लाख से अधिक किसानों का भरोसा: एक ऐप में संपूर्ण समाधान

​’बिहार कृषि’ ऐप केवल खाद की जानकारी तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य के करीब 9 लाख 35 हजार किसान इस ऐप का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। यह ऐप किसानों के लिए एक ‘पर्सनल असिस्टेंट’ की तरह काम करता है। इसमें शामिल अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं इस प्रकार हैं:

1. ​योजनाओं की जानकारी: कृषि विभाग द्वारा संचालित बीज अनुदान, यंत्र सब्सिडी और अन्य लाभकारी योजनाओं का विवरण और आवेदन की स्थिति।
2. ​मौसम पूर्वानुमान: जिला स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी, ताकि किसान फसल की कटाई या बुवाई का निर्णय वैज्ञानिक आधार पर ले सकें।
3. ​फसल सुरक्षा: कीटों और बीमारियों के हमले की स्थिति में बचाव के उपाय और विशेषज्ञों की राय।
4. ​बाजार भाव: आसपास की मंडियों में विभिन्न फसलों का ताज़ा न्यूनतम और अधिकतम मूल्य, जिससे किसानों को सही समय पर फसल बेचने में मदद मिलती है।
5. ​मिट्टी स्वास्थ्य: स्वाइल हेल्थ कार्ड और उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह।

​भविष्य की राह: ससमय और उचित मूल्य पर उर्वरक का संकल्प

​कृषि मंत्री ने कार्यक्रम के अंत में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस ऐप का प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर तक किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प किसान को बिना किसी परेशानी के ससमय और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना है। आने वाले खरीफ और रबी सीजन में यह ऐप किसानों के लिए ‘संजीवनी’ की तरह काम करेगा। विभाग अब इस कोशिश में है कि इस ऐप को और अधिक सरल बनाया जाए ताकि कम पढ़े-लिखे किसान भी इसे आसानी से समझ सकें।

​विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजिटल पहल से खाद वितरण में होने वाले भ्रष्टाचार में 70 से 80 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। जब सूचना का अधिकार सीधे किसान की हथेली पर होगा, तो बिचौलियों की धमक खुद-ब-खुद कम हो जाएगी। यह न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों की लागत में भी कमी लाएगा।

बिहार सरकार की यह पहल उस ‘आत्मनिर्भर किसान’ की परिकल्पना को साकार करने की ओर एक बड़ा कदम है, जहाँ उसे अपने ही हक की खाद के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने या अवैध पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। ‘बिहार कृषि’ ऐप पर रियल टाइम स्टॉक की उपलब्धता एक पारदर्शी शासन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि इसका क्रियान्वयन पूरी निष्ठा के साथ होता है, तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार के खेतों में समृद्धि की नई लहर दौड़ेगी और किसान अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकेगा।

​The Voice of Bihar न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट।