नई दिल्ली/पटना। बिहार की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ अतीत के अनुभव और भविष्य की नई संभावनाएं एक-दूसरे से टकरा रही हैं। पिछले दो दशकों से बिहार की सत्ता के पर्याय बने रहे नीतीश कुमार अब आधिकारिक तौर पर प्रदेश की सक्रिय कमान छोड़कर लुटियंस दिल्ली की राजनीति के केंद्र में कदम रख रहे हैं। शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में उनकी शपथ केवल एक वैधानिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उस ‘नीतीश युग’ के समापन की घोषणा है जिसने बिहार को 2005 के बाद एक नई पहचान दी थी। अब जब नीतीश कुमार का ठिकाना दिल्ली होने जा रहा है, पटना के अणे मार्ग की कुर्सी किसके हिस्से आएगी, इसे लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच गहन मंथन शुरू हो चुका है। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन की उल्टी गिनती के साथ ही प्रदेश भाजपा के आधा दर्जन दिग्गज नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं।

​शपथ ग्रहण और विदाई का ऐतिहासिक क्रम

​शुक्रवार का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि बिहार को ‘सुशासन’ की पटरी पर लाने वाले नीतीश कुमार ने अपनी कर्मभूमि का विस्तार पटना से बढ़ाकर दोबारा दिल्ली तक कर लिया है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर वैसे भी दिल्ली के गलियारों से ही शुरू हुआ था, जहाँ वे छह बार सांसद और केंद्र में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। लेकिन 2005 में जब उन्होंने बिहार की बागडोर संभाली, तो वे वहीं के होकर रह गए। अब 20 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है; नीतीश वापस संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) का हिस्सा बनने जा रहे हैं।

​शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का अगला कदम दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अंतिम दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता का मुख्य एजेंडा उनके उत्तराधिकारी का चयन और बिहार में सत्ता के सहज हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुँचते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वे कल शपथ लेंगे और उसके तीन-चार दिन बाद, यानी संभवतः 14 अप्रैल को, मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। 16 अप्रैल तक बिहार में नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की पूरी संभावना जताई जा रही है।

​उत्तराधिकार की जंग: भाजपा के पास चेहरों की फौज और सस्पेंस की रणनीति

​बिहार में यह पहली बार होने जा रहा है कि भाजपा पूर्ण रूप से ‘लीड रोल’ में आकर मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली है। अब तक भाजपा ने नीतीश कुमार के पीछे रहकर राजनीति की थी, लेकिन अब नेतृत्व भाजपा के पास होगा। मुख्यमंत्री की रेस में जिन नामों की चर्चा है, उनमें सबसे ऊपर वर्तमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है। सम्राट चौधरी ने पिछले कुछ समय में जिस आक्रामकता के साथ भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है और महागठबंधन को चुनौती दी है, उसने उन्हें दिल्ली की नजरों में एक मजबूत दावेदार बना दिया है।

​हालांकि, भाजपा के भीतर केवल एक नाम पर सहमति बनना आसान नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इस दौड़ में एक मजबूत खिलाड़ी माने जा रहे हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व के विश्वासपात्र हैं और बिहार की जमीनी राजनीति में उनकी पकड़ काफी पुरानी है। इसके अलावा, वर्तमान सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, विधायक संजीव चौरसिया, पूर्व मंत्री जनक राम और पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के नामों पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा की रणनीति अक्सर चौंकाने वाली रही है, इसलिए यह भी संभव है कि पार्टी किसी ऐसे चेहरे को सामने ले आए जो वर्तमान में चर्चाओं से दूर हो। भाजपा नेतृत्व इस समय जातीय समीकरण, प्रशासनिक अनुभव और भविष्य की चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही अंतिम फैसला लेगा।

​दिल्ली में महामंथन: नितिन नवीन की अध्यक्षता में भविष्य का रोडमैप

​बिहार भाजपा के भविष्य का फैसला करने के लिए आज दिल्ली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें बिहार भाजपा के शीर्ष आधा दर्जन नेता शामिल हो रहे हैं जो सत्ता परिवर्तन के इस दौर में मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहले ही दिल्ली पहुँच चुके हैं।

​इस बैठक में केवल मुख्यमंत्री के नाम पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि नई सरकार के कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इस पर भी माथापच्ची की जाएगी। भाजपा नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नई सरकार में सभी वर्गों और क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व हो ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके। नितिन नवीन की इस बैठक के बाद ही नामों का पैनल तैयार कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम मुहर लगेगी।

​14 से 16 अप्रैल: बिहार की राजनीति का ‘पॉवर वीक’

​बिहार की राजनीति के लिए आने वाला एक सप्ताह काफी उथल-पुथल भरा होने वाला है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन नीतीश कुमार का इस्तीफा संभावित है। इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा सकती है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। इसके बाद 16 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। यह पूरा घटनाक्रम बहुत ही सलीके से तैयार की गई स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है, जिसका उद्देश्य बिहार में एक स्थिर और प्रभावी सरकार का गठन करना है।

​राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का बिहार से विदा होना और दिल्ली में सक्रिय होना एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। नीतीश के मार्गदर्शन में भाजपा अब राज्य को अपनी शैली में चलाने की कोशिश करेगी। भाजपा के लिए यह एक बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि अब तक वह सहयोगी की भूमिका में रही है, लेकिन अब उसके पास अपनी नीतियों को सीधे लागू करने का मौका होगा। भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और विकास के मोर्चे पर भाजपा को अब सीधे जवाबदेह होना पड़ेगा।

​नए नेतृत्व के सामने चुनौतियां और अवसर

​बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उम्मीदों का भारी बोझ भी आएगा। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर जनता अब भाजपा से उन समाधानों की उम्मीद करेगी जिनकी चर्चा वह अब तक विपक्षी या सहयोगी के रूप में करती आई है। सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय, जो भी इस कुर्सी पर बैठेंगे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक मशीनरी पर अपनी पकड़ मजबूत करना और सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाए रखना होगा।

​नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बिहार में जदयू के भविष्य पर भी सवाल खड़े करता है। क्या जदयू का जनाधार नीतीश की अनुपस्थिति में बना रहेगा? या फिर धीरे-धीरे समर्थक भाजपा की ओर शिफ्ट हो जाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल, बिहार की जनता की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं, जहाँ उनके भविष्य के नेतृत्व का फैसला बंद कमरों में हो रहा है।

​निष्कर्ष: बिहार में ‘भाजपा युग’ का आगाज़?

​बिहार की पटरियों पर राजनीति की गाड़ी अब एक नए स्टेशन की ओर बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार का राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना एक युग का अंत है, तो भाजपा की बैठकों का दौर एक नए अध्याय की शुरुआत। 16 अप्रैल को जब बिहार का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि भाजपा के उस लंबे इंतजार का परिणाम होगा जो उसने बिहार में नेतृत्व करने के लिए किया है। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बिहार की सत्ता की धुरी बदल जाएगी। क्या भाजपा का नेतृत्व बिहार को विकास के उस पायदान पर ले जा पाएगा जिसका सपना राज्य दशकों से देख रहा है? इस सवाल का जवाब आने वाले समय के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल ‘पॉवर शिफ्ट’ की प्रक्रिया अपने पूरे शबाब पर है।

​राजनीतिक समीकरणों का संक्षेप:

• ​शपथ ग्रहण: 10 अप्रैल, दोपहर 12:15 (नीतीश कुमार, राज्यसभा)
• ​संभावित इस्तीफा: 14 अप्रैल
• ​नई सरकार का गठन: 16 अप्रैल तक
• ​संभावित दावेदार: सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, जनक राम, रेणु देवी।
• ​रणनीतिक बैठक: दिल्ली में नितिन नवीन की अध्यक्षता में जारी।