• ​भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने सबौर प्रखंड के फरका गांव पहुँचकर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी गेहूं की फसल कटनी का गहन निरीक्षण किया।
• ​वैज्ञानिक पद्धति से किए गए इस प्रयोग में 10×5 मीटर के चिह्नित क्षेत्र से 23.400 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ, जो क्षेत्र की बेहतर कृषि उत्पादकता की ओर संकेत करता है।
• ​इस प्रयोग के आधार पर जिले के सबौर क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 46 क्विंटल 800 किलोग्राम गेहूं की उपज का अनुमान लगाया गया है, जिसे सांख्यिकीय दृष्टिकोण से काफी उत्साहजनक माना जा रहा है।
• ​निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसान तेज नारायण पासवान के खेत में फसल की गुणवत्ता जांची और कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
• ​बिहार सरकार की फसल सहायता योजना के डेटा संकलन के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है, जिससे भविष्य में किसानों को मिलने वाले बीमा और मुआवजे का आधार तैयार होता है।

​भागलपुर, 08 अप्रैल 2026।

​खेतों में उतरे प्रशासनिक मुखिया: उपज के आंकड़ों का हुआ सीधा आकलन

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है और इस आधार को मजबूती देने के लिए प्रशासनिक सक्रियता अनिवार्य मानी जाती है। इसी कड़ी में बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने अपनी प्रशासनिक दिनचर्या से समय निकालकर सबौर प्रखंड के खेतों का रुख किया। मौका था बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत गेहूं की फसल की कटनी और उसके औसत उत्पादन की जांच का। जिलाधिकारी का काफिला जब सबौर प्रखंड के मौजा फरका पहुँचा, तो वहां का माहौल पूरी तरह कृषि-प्रधान था। थाना संख्या 40 के अंतर्गत आने वाले खेसरा (प्लॉट) संख्या 373 में जिलाधिकारी ने स्वयं खड़े होकर फसल कटनी की प्रक्रिया को अपनी देखरेख में संपन्न कराया। यह निरीक्षण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास था कि राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जो डेटा एकत्र किया जा रहा है, वह पूरी तरह सटीक और पारदर्शी हो।

​10X5 मीटर का गणित और 46.8 क्विंटल का गौरवमयी अनुमान

कृषि और सांख्यिकी विभाग के नियमों के अनुसार, फसल की उत्पादकता मापने के लिए ‘क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट’ (CCE) का सहारा लिया जाता है। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में किसान तेज नारायण पासवान के खेत में 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी एक विशेष पट्टी को चिह्नित किया गया। इस 50 वर्ग मीटर के क्षेत्र में उगी गेहूं की फसल को सावधानीपूर्वक काटा गया। इसके बाद दानों को बालियों से अलग कर उनका वजन किया गया। वजन के कांटे पर जब 23.400 किलोग्राम का आंकड़ा उभरा, तो उपस्थित अधिकारियों के चेहरे पर संतोष के भाव दिखे। सांख्यिकीय गणना के अनुसार, यदि 50 वर्ग मीटर से 23.400 किलोग्राम गेहूं प्राप्त होता है, तो एक हेक्टेयर (10,000 वर्ग मीटर) में यह पैदावार 46 क्विंटल 800 किलोग्राम तक पहुँचती है। यह उत्पादन दर सबौर क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि इस बार फसल की सेहत और दानों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रही है।

​अधिकारियों की टीम और किसान संवाद का संगम

इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ जिले के कई प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपज की बारीकियों को समझा। प्रखंड विकास पदाधिकारी सबौर और सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी ने मौके पर ही डेटा शीट तैयार की। प्रखंड कृषि पदाधिकारी और किसान सलाहकार भी इस प्रक्रिया में सहायक बने। जिलाधिकारी ने इस दौरान जमीन के मालिक और किसान तेज नारायण पासवान से लंबी चर्चा की। उन्होंने किसान से बीज की किस्म, सिंचाई की आवृत्ति और खाद के उपयोग के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बल दिया कि जब प्रशासन सीधे तौर पर खेतों में पहुँचता है, तो इससे न केवल आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि किसानों के भीतर भी यह विश्वास पैदा होता है कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो रहा है।

​बिहार राज्य फसल सहायता योजना: किसानों का सुरक्षा कवच

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। यह योजना पारंपरिक फसल बीमा से अलग है, जहाँ किसानों को प्रीमियम नहीं देना पड़ता, बल्कि उपज में कमी आने पर सरकार सीधे सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना की सफलता की पूरी धुरी इन फसल कटनी प्रयोगों पर ही टिकी होती है। यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक उपज, पिछले वर्षों की औसत उपज से 20 प्रतिशत या उससे अधिक कम पाई जाती है, तो सरकार इसी डेटा के आधार पर किसानों को मुआवजा देती है। आज सबौर में किया गया यह प्रयोग राज्य स्तरीय डेटाबेस का हिस्सा बनेगा, जिससे पूरे जिले और प्रखंड की कृषि प्रगति की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

​सबौर की उर्वरता और तकनीकी खेती का प्रभाव

सबौर प्रखंड हमेशा से भागलपुर का कृषि केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी में गेहूं और मक्के की पैदावार के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि उन्नत किस्म के बीजों और समय पर सिंचाई ने इस वर्ष पैदावार को बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और जैविक खादों के प्रति और अधिक जागरूक करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि फसल कटनी के जो परिणाम आज आए हैं, वे भविष्य के लिए कृषि रोडमैप तैयार करने में सहायक होंगे। 46.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का अनुमान यह साबित करता है कि अगर सही दिशा में मार्गदर्शन मिले, तो भागलपुर के किसान पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की उपज दर को टक्कर दे सकते हैं।

​पारदर्शिता और जवाबदेही पर जिलाधिकारी का जोर

नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि जिले के अन्य प्रखंडों में भी फसल कटनी के प्रयोग पूरी निष्पक्षता के साथ किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में आंकड़ों के साथ हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सांख्यिकी विभाग के कर्मियों को सचेत किया कि वे वास्तविक वजन और क्षेत्र की पैमाइश में त्रुटि न करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती हजारों किसानों के मुआवजे या उनकी सहायता राशि को प्रभावित कर सकती है। जिलाधिकारी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सबौर प्रखंड में तकनीक और सांख्यिकी का बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है।

​खुशहाल किसान और सुदृढ़ बिहार का संकल्प

सबौर के फरका गांव में हुआ यह निरीक्षण यह संदेश देता है कि भागलपुर प्रशासन कृषि संकटों के प्रति संवेदनशील है। एक ओर जहाँ औद्योगिक विकास की बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में जिलाधिकारी की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि बिहार के विकास का रास्ता आज भी गांवों और खेतों से होकर ही गुजरता है। 46 क्विंटल से अधिक का उपज अनुमान न केवल एक संख्या है, बल्कि यह किसान तेज नारायण पासवान के पसीने और सरकार की नीति का सफल परिणाम है। आने वाले समय में ये आंकड़े जिले की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक नियोजन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। भागलपुर पुलिस और प्रशासन की सजगता अब केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वह खेतों की मेड़ तक पहुँचकर विकास की नई इबारत लिख रही है।