बिहार सरकार ने एक बार फिर पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों—मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी और ग्रुप डी कर्मियों तक—की संपत्ति का पूरा ब्योरा ऑनलाइन जारी कर दिया है। यह पहल प्रशासनिक ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत: संतुलित वित्तीय स्थिति की झलक

राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की संपत्ति का विवरण एक संतुलित और जिम्मेदार वित्तीय तस्वीर पेश करता है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी तुलना में उनकी पत्नी के नाम पर अधिक संपत्ति दर्ज है।

• पत्नी के पास लगभग 1 किलो सोना और 3 किलो चांदी के जेवरात
• बैंक खातों में करोड़ों की जमा-पूंजी
• म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में निवेश
• एसबीआई पीपीएफ अकाउंट में करीब 3.15 करोड़ रुपये

हालांकि, नकद राशि के मामले में दोनों काफी संयमित नजर आते हैं—प्रत्यय अमृत के पास 15,400 रुपये और उनकी पत्नी के पास 10,408 रुपये ही नकद हैं।

उन पर करीब 79 लाख रुपये का कर्ज भी है, जो बच्चे की शिक्षा के लिए लिया गया एजुकेशन लोन है। यह उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी और भविष्य के प्रति सजगता को दर्शाता है।

अचल संपत्ति:

• गुरुग्राम में 1500 वर्गफीट का फ्लैट
• मुजफ्फरपुर में जमीन

डीजीपी विनय कुमार: सादगी और जिम्मेदारी का उदाहरण

बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार की संपत्ति का ब्योरा सादगी और व्यावहारिकता को दर्शाता है।

• नकद राशि: शून्य
• बचत खाते में करीब 30.06 लाख रुपये
• टर्म डिपॉजिट: लगभग 2 लाख रुपये

वाहन:

• Hyundai i10 कार

जेवरात:

• करीब 525 ग्राम सोना
• लगभग 1.5 किलो चांदी

यह स्तर आमतौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुरूप माना जाता है।

पत्नी के नाम अधिक संपत्ति

डीजीपी की तुलना में उनकी पत्नी के नाम अधिक संपत्ति दर्ज है:

• बिहटा में 3020 वर्गफीट जमीन (पत्नी के नाम)
• अनीशाबाद पुलिस कॉलोनी में 2000 वर्गफीट जमीन (विनय कुमार के नाम)
• नोएडा में करीब 44 लाख रुपये का फ्लैट

इसके अलावा, उनके ऊपर करीब 42 लाख रुपये का कर्ज भी है, जो यह दर्शाता है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी वित्तीय जिम्मेदारियों से जुड़े रहते हैं।

पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

बिहार सरकार की यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी मजबूत करती है। अधिकारियों की संपत्ति का सार्वजनिक होना शासन में जवाबदेही और ईमानदारी की नई मिसाल पेश करता है।