पटना, 27 मार्च 2026। बिहार सरकार ने राज्यभर में दृष्टि दोष और अंधेपन की समस्या को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से “उज्ज्वल दृष्टि” अभियान के तहत सभी 101 बुनियाद केंद्रों पर निशुल्क नेत्र जांच की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान करीब एक लाख जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जो आंखों की जांच और इलाज से वंचित रह जाते हैं। खास बात यह है कि इस अभियान का लाभ हर आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं।

तीन चरणों में चलेगा अभियान

यह नेत्र जांच अभियान तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण की शुरुआत 23 मार्च से 22 बुनियाद केंद्रों पर की गई, जहां अब तक 883 लोगों की आंखों की जांच हो चुकी है। इनमें से 722 लोगों को चश्मे की आवश्यकता पाई गई है। इन सभी लाभार्थियों को जांच के करीब 15 दिनों के भीतर चश्मे वितरित किए जाएंगे।

दूसरे चरण की शुरुआत 30 मार्च से 25 बुनियाद केंद्रों पर होगी, जबकि अंतिम चरण में शेष सभी केंद्रों को कवर किया जाएगा। हर चरण में एक माह तक लगातार जांच और वितरण का कार्य चलेगा।

प्रत्येक केंद्र को मिला लक्ष्य

समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार, प्रत्येक बुनियाद केंद्र को एक महीने में कम से कम 1,000 चश्मे वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है। इस हिसाब से पूरे अभियान के दौरान करीब एक लाख चश्मे बांटने की योजना है।

स्वास्थ्य समिति की एजेंसियां करेंगी जांच

राज्य स्वास्थ्य समिति में सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से आंखों की स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रशिक्षित टीम आधुनिक उपकरणों के जरिए लोगों की आंखों की जांच कर रही है, ताकि सही तरीके से दृष्टि दोष का पता लगाया जा सके और उचित चश्मा उपलब्ध कराया जा सके।

पहले भी सफल रहा अभियान

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी इसी योजना के तहत 89,695 लोगों को मुफ्त चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार यह संख्या और अधिक होगी और बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा।

जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर जारी

अभियान की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ‘सक्षम’ की ओर से टोल-फ्री नंबर 18003456262 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके अपने नजदीकी बुनियाद केंद्र, जांच शिविर की तिथि और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल लोगों की दृष्टि संबंधी समस्याओं का समय पर समाधान होगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को बेहतर जीवन जीने में भी मदद मिलेगी।