HIGHLIGHTS:

• ​बड़ा एक्शन: विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर पूरी सख्ती का दिया आदेश।
• ​बड़ी राहत: तकनीकी समस्या के कारण IOCL ने OTP की अनिवार्यता को किया स्थगित; अब आपूर्ति होगी आसान।
• ​कड़ा पहरा: सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर; अफवाह फैलाने वालों पर होगी त्वरित कार्रवाई।
• ​हेल्पलाइन: आम जनता के लिए हर जिले में स्थापित होंगे ‘गैस कंट्रोल रूम’।

​ऊर्जा संकट के बीच बिहार सरकार अलर्ट: विकास आयुक्त ने अफसरों को दी ‘चेतावनी’

​पटना: वैश्विक स्तर पर मंडरा रहे ऊर्जा संकट के बीच बिहार सरकार पूरी तरह से ‘एक्शन मोड’ में आ गई है। गुरुवार को विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DMs) और पुलिस अधीक्षकों (SPs) के साथ एक हाई-लेवल इमरजेंसी मीटिंग की। बैठक का सीधा एजेंडा था— आम आदमी की रसोई तक पहुँचने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की सुरक्षा और उसकी सुचारू सप्लाई। सरकार ने साफ कर दिया है कि संकट की आड़ में अगर किसी ने भी ‘गैस का खेल’ (कालाबाजारी) खेलने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कानून का डंडा चलेगा।

​[बैठक के ‘सुपर’ निर्देश: माफियाओं पर शिकंजा]

उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर: अब OTP का झंझट खत्म!

​बैठक में इंडियन ऑयल (IOCL) के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अनूप कुमार समान्तराय ने दो सबसे बड़ी बातें कहीं, जो सीधे आपकी जेब और रसोई से जुड़ी हैं:

1. ​पर्याप्त स्टॉक: बिहार में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। घबराने (Panic Buying) की कोई जरूरत नहीं है।
2. ​नो OTP: वर्तमान में कुछ तकनीकी समस्याओं को देखते हुए OTP की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। यानी अब बिना ओटीपी के भी आपको सिलेंडर की डिलीवरी मिल सकेगी।
3. ​PNG सुरक्षित: पाइपलाइन गैस (PNG) की सप्लाई में भी कोई बाधा नहीं है।

​जिले-जिले में ‘कंट्रोल रूम’: आपकी शिकायत पर होगा एक्शन

​बैठक में निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। अगर आपकी गैस एजेंसी सिलेंडर देने में आनाकानी करती है या अधिक दाम वसूलती है, तो आप सीधे प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। गृह विभाग और पुलिस प्रशासन को आपसी तालमेल बिठाकर काम करने को कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

​VOB का नजरिया: कालाबाजारी रोकने का ‘फुलप्रूफ’ प्लान!

वैश्विक ऊर्जा संकट के समय अक्सर बिचौलिए और कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। बिहार सरकार का यह प्रो-एक्टिव कदम सराहनीय है। विशेषकर OTP को स्थगित करना एक व्यावहारिक निर्णय है, क्योंकि कई बार ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की वजह से डिलीवरी अटक जाती थी। हालांकि, असली चुनौती जमीनी स्तर पर ‘घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग’ को रोकना है, जो अक्सर ढाबों और छोटे होटलों में खुलेआम होता है। अगर पुलिस इन पर नकेल कसती है, तो आम जनता को किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।