बिहार के VVIP के लिए नया ‘उड़नखटोला’: नीतीश सरकार किराए पर लेगी 7 सीटर हेलिकॉप्टर, 1 अप्रैल से शुरू होगी सेवा

सिविल विमानन विभाग ने जारी किया टेंडर, हर महीने 25 घंटे उड़ान की व्यवस्था; खराब होने पर कंपनी को देना होगा बैकअप हेलिकॉप्टर

पटना: बिहार में वीवीआईपी और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार एक और हेलिकॉप्टर किराए पर लेने जा रही है। इसके लिए सिविल विमानन विभाग ने कंपनियों से निविदा (टेंडर) आमंत्रित की है। प्रस्ताव के अनुसार नया हेलिकॉप्टर 1 अप्रैल 2026 से सेवा में उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार की योजना है कि इस हेलिकॉप्टर का उपयोग मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों की त्वरित यात्रा के लिए किया जाएगा। इसके जरिए राज्य के विभिन्न जिलों तक कम समय में पहुंचना आसान होगा।

मासिक आधार पर लिया जाएगा हेलिकॉप्टर
सिविल विमानन विभाग द्वारा जारी टेंडर में स्पष्ट किया गया है कि हेलिकॉप्टर मासिक किराए के आधार पर लिया जाएगा। इसमें हर महीने अधिकतम 25 घंटे उड़ान की सुविधा होगी। जरूरत पड़ने पर इस समय का उपयोग राज्य सरकार की आधिकारिक यात्राओं और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाएगा।

दो इंजन वाला वीवीआईपी कॉन्फ़िगरेशन हेलिकॉप्टर
टेंडर की शर्तों के अनुसार हेलिकॉप्टर दो इंजन वाला होना चाहिए और उसे वीवीआईपी या आईपी कॉन्फ़िगरेशन में तैयार किया गया हो। इसकी कुल सीट क्षमता 8+2 होनी चाहिए, जबकि वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन में कम से कम 7 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

इसके अलावा हेलिकॉप्टर का संचालन वही कंपनियां कर सकेंगी, जिनके पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के तहत एनएसओपी (Non-Scheduled Operator Permit) का वैध लाइसेंस हो।

मेंटेनेंस के लिए चार दिन तक ग्राउंड की अनुमति
सरकार ने हेलिकॉप्टर की तकनीकी देखभाल को लेकर भी शर्तें तय की हैं। इसके तहत किसी भी महीने में अधिकतम चार दिनों तक हेलिकॉप्टर को रखरखाव के लिए ग्राउंड करने की अनुमति होगी।

हालांकि यदि तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से यह अवधि चार दिनों से अधिक हो जाती है, तो संबंधित कंपनी को तुरंत बैकअप हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराना होगा।

बैकअप नहीं देने पर लगेगा जुर्माना
टेंडर में यह भी साफ किया गया है कि यदि कंपनी तय समय पर बैकअप हेलिकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि मासिक किराए के आधार पर तय की जाएगी। इसके तहत प्रति दिन के हिसाब से मासिक शुल्क का 1/15 हिस्सा काट लिया जाएगा और यह राशि कंपनी के बिल से समायोजित कर ली जाएगी।

राज्य में वीवीआईपी यात्राओं को मिलेगी रफ्तार
नए हेलिकॉप्टर के शामिल होने से राज्य सरकार को वीवीआईपी यात्राओं के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी। इससे दूरदराज के जिलों में कार्यक्रमों, आपातकालीन निरीक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए तेज आवाजाही संभव हो सकेगी।

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