भागलपुर: ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत जिलाधिकारी ने सुनीं फरियादें; भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामलों पर कड़ा रुख

द वॉयस ऑफ बिहार | भागलपुर (20 फरवरी 2026)

​भागलपुर के समीक्षा भवन में शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने ‘7 निश्चय-3 से बढ़ेगा अपना बिहार’ अभियान के अंतर्गत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) कार्यक्रम के तहत आम जनों की समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 70 आवेदकों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, पेंशन और अतिक्रमण से संबंधित मामले शामिल थे।

प्रमुख मामलों पर जिलाधिकारी के निर्देश

​जिलाधिकारी ने कई गंभीर शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को ऑन-द-स्पॉट निर्देश जारी किए:

  • अतिक्रमण और भूमि विवाद:
    • सन्हौला: रामडीह के निर्मल पासवान ने पूर्व में दिए गए अतिक्रमण हटाने के आदेश के अनुपालन की मांग की। डीएम ने अंचलाधिकारी को विपक्षी के दावों की जांच कर मामला निष्पादित करने को कहा।
    • गोपालपुर: दीपक कुमार राम ने दबंगों द्वारा जमीन से बेदखल करने और अत्याचार का आरोप लगाया। डीएम ने डीसीएलआर नवगछिया को व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण कर कार्रवाई का निर्देश दिया।
    • कहलगांव: मुकेश शर्मा ने बताया कि 2020-21 में पर्चा मिलने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन पर ‘दखल दिहानी’ नहीं मिली है। सीओ कहलगांव को इस पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश मिला।
    • सुल्तानगंज: राकेश रंजन ने प्रतिद्वंद्वी द्वारा केवला में छेड़छाड़ कर जमीन हड़पने की शिकायत की, जिस पर सीओ सुल्तानगंज को जांच के आदेश दिए गए।
  • अवैध मछली शिकार: कहलगांव के दशरथ सहनी ने गंगा नदी में दबंगों द्वारा जबरन जाल लगाने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने वन प्रमंडल पदाधिकारी को जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया।

प्रशासनिक अमले की मौजूदगी

​सुनवाई के दौरान केवल जमीन ही नहीं, बल्कि दाखिल-खारिज, शस्त्र अनुज्ञप्ति और किराए के मकानों पर अवैध कब्जे जैसे मामलों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे:

  • उप विकास आयुक्त (DDC): श्री प्रदीप कुमार सिंह
  • अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था): श्री राकेश रंजन
  • जिला शिक्षा पदाधिकारी: श्री राजकुमार शर्मा
  • अन्य: निदेशक DRDA श्री दुर्गा शंकर, वरीय उप समाहर्ता अंकिता चौधरी और संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता।

​जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य आम लोगों के जीवन को आसान बनाना और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना है।

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