दरभंगा में चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर घूस लेते वीडियो वायरल; SSP ने साजिद हुसैन खान को किया सस्पेंड

500 की रिश्वत ने छीन ली दरोगा की वर्दी

द वॉयस ऑफ बिहार | दरभंगा (19 फरवरी 2026)

​दरभंगा पुलिस की साख पर बट्टा लगाने वाले एक और मामले में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बड़ी कार्रवाई की है। लहेरियासराय थाना में बैठकर सरेआम रिश्वत लेने वाले पुलिस अवर निरीक्षक (SI) साजिद हुसैन खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार का यह मामला तब सामने आया जब दरोगा का पैसा लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

क्या है पूरा मामला?

​लहेरियासराय थाना में ‘ऑन ड्यूटी’ (OD) तैनात दरोगा साजिद हुसैन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

  • वीडियो का सच: वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक युवक अपने चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) के सत्यापन के लिए थाना पहुंचा था। वहां टेबल पर बैठे दरोगा ने इस काम के बदले युवक से 500 रुपये की मांग की और पैसे स्वीकार किए।
  • युवक का कबूलनामा: वीडियो के दूसरे हिस्से में युवक थाने से बाहर निकलते वक्त यह कहता सुनाई दे रहा है कि दरोगा ने काम के बदले उससे पांच सौ रुपये लिए हैं।

एसएसपी का सख्त एक्शन: जांच रिपोर्ट के बाद निलंबन

​वीडियो वायरल होते ही एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इसे गंभीरता से लिया और लहेरियासराय थानाध्यक्ष अमित कुमार को तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

  1. पुष्टि: थानाध्यक्ष की जांच रिपोर्ट में वीडियो के सही होने और दरोगा द्वारा रिश्वत लिए जाने की पुष्टि हुई।
  2. कार्रवाई: एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पु०अनि साजिद हुसैन खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
  3. मुख्यालय: निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र (पुलिस लाइन) बनाया गया है।

“पुलिस की छवि धूमिल करना बर्दाश्त नहीं”: एसएसपी

​इस कार्रवाई पर एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा:

“एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी जांच का निर्देश दिया गया था। ऐसे काम करने से पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी। थानाध्यक्ष की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें केवल सामान्य जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा।”

​दरभंगा के जागरूक नागरिकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन थाने के भीतर महज 500 रुपये के लिए वर्दी को शर्मसार करने वाली इस घटना ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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