बिहार में फिर गूंजेगी चीनी मिलों की भोंपू: बंद मिलें होंगी चालू, 25 जिलों में खुलेंगी नई फैक्ट्रियां; मंत्री संजय कुमार का बड़ा ऐलान

रोजगार का महाप्लान: 25 डीएम को जमीन चिन्हित करने का निर्देश; रैयाम और सकरी मिल की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग को, 5 साल में पूरा होगा लक्ष्य

वॉइस ऑफ बिहार (पटना)

​बिहार के गन्ना किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए मंगलवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। गन्ना उद्योग मंत्री श्री संजय कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को न केवल दोबारा चालू किया जाएगा, बल्कि प्रदेश के 25 विभिन्न जिलों में नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी। पटना के विकास भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने विभाग का पूरा ‘रोडमैप’ पेश किया।

इन 25 जिलों में बिछेगा चीनी मिलों का जाल

​मंत्री ने बताया कि राज्य के 25 जिला पदाधिकारियों (DM) को पत्र भेजकर नई मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इन जिलों में शामिल हैं:

मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया, शिवहर, सीवान, रोहतास, मोतिहारी, बेतिया, पटना, पूर्णिया, वैशाली, सारण, नवादा, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, नालंदा, बांका, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा।

 

सात निश्चय के तहत 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य

​मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘सात निश्चय’ और 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने के वादे को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि चीनी मिलों के जीर्णोद्धार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों के भीतर इन सभी प्रस्तावित नई मिलों को चालू कर दिया जाए।

रैयाम और सकरी मिल के लिए हरी झंडी

​दरभंगा की रैयाम और मधुबनी की सकरी चीनी मिल को लेकर मंत्री ने विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दोनों मिलों की स्थापना सहकारिता विभाग के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए डीपीआर (DPR) तैयार करने हेतु गन्ना उद्योग विभाग ने अपनी आधिकारिक सहमति दे दी है।

किसानों के भुगतान पर अपडेट: 87.78% बकाया राशि चुकता

​पेराई सत्र 2025-26 के आंकड़ों को साझा करते हुए श्री कुमार ने बताया:

  • कुल खरीद: किसानों से 427.14 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद हुई।
  • भुगतान की स्थिति: कुल 1589 करोड़ 69 लाख रुपये के देय राशि में से 1395 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
  • ​किसानों को अब तक 87.78 प्रतिशत राशि मिल चुकी है, और शेष राशि के जल्द भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

​प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईख आयुक्त अनिल कुमार झा और संयुक्त ईखायुक्त जय प्रकाश नारायण सिंह सहित विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद थे।

  • Related Posts