पटना मेट्रो, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैयार करेगा राज्य
पटना।बिहार सरकार ने 2026-27 के गृह बजट में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 51 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी, वहीं पटना मेट्रो, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रस्तावित हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का भी गठन किया जाएगा।
सरकार का फोकस साफ है—आने वाले वर्षों में बढ़ते शहरीकरण, उद्योगों और आधारभूत ढांचे की सुरक्षा के लिए पुलिस तंत्र को और मजबूत करना।
51 हजार से ज्यादा की बहाली, दो चरणों में होगी नियुक्ति
गृह विभाग के अनुसार—
- 26,859 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पहले से चल रही है
- 25,134 पदों पर बहाली 2026-27 में प्रस्तावित है
इस तरह कुल 51,993 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
SISF की 4 नई बटालियन, जमीन हस्तांतरण शुरू
राज्य में SISF की चार नई इकाइयों की स्थापना की जा रही है—
- SISF-3 – नवादा (भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन)
- SISF-4 – मोतिहारी (भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन)
इसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की नई इकाइयों के लिए भी जमीन हस्तांतरण किया जा रहा है—
- BISAP-16 – मोकामा
- BISAP-18 – बेतिया
- BISAP-14 – छपरा
- BISAP-15 – भागलपुर
बेतिया में प्रस्तावित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय और सहरसा में पुलिस केंद्र के लिए भी भूमि प्रक्रिया जारी है।
गृह विभाग का बजट 2300 करोड़ बढ़ा
वित्तीय वर्ष 2026-27 में गृह विभाग का बजट बढ़ाकर
20,132.53 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
| मद | 2025-26 | 2026-27 |
|---|---|---|
| कुल बजट | 17,831.21 करोड़ | 20,132.53 करोड़ |
| स्थापना | 16,597.96 करोड़ | 18,430.37 करोड़ |
| योजना | 1,223.65 करोड़ | 1,702.50 करोड़ |
नई इमारतें और आधुनिक पुलिस ढांचा
बजट में पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी बड़ा जोर है।
स्वीकृत परियोजनाएं—
- पटना में डायल-112 भवन
- SSP आवास, साइबर अपराध इकाई, विशेष शाखा और IPS मेस
- गर्दनीबाग में बिहार मानवाधिकार आयोग भवन (23 करोड़)
- लोदीपुर में STF मुख्यालय (63 करोड़)
- राज्य में 9 नए क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब, जिनमें 5 पूरे
- राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) का ऑफ-कैंपस
डायल-112 से अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों को मदद
आपात सेवा डायल-112 के जरिए अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि यह सेवा और तेज व प्रभावी बने।


