‘विकसित भारत @ 2047’ पर 5-दिवसीय जन-जागरूकता अभियान का समापन, VB-G RAM-G योजना बनी केंद्रबिंदु

बेतिया/पटना, 28 जनवरी 2026।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC), पटना द्वारा बेतिया के राज कचहरी मैदान में 24 से 28 जनवरी तक आयोजित ‘विकसित भारत @ 2047’ विषयक पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह जन-जागरूकता अभियान का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ।

इस अभियान का प्रमुख केंद्रबिंदु रहा VB-G RAM-G योजनाविकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (पूर्ववर्ती मनरेगा), जिसके तहत ग्रामीणों के लिए 125 दिवस के गारंटीशुदा रोजगार का प्रावधान किया गया है।

समापन समारोह

मुख्य अतिथि महापौर, बेतिया श्रीमती गरिमा देवी सिसकारिया ने कहा कि ऐसे अभियानों से नागरिकों को केंद्र सरकार की योजनाओं की सीधी, व्यावहारिक और ऑन-स्पॉट जानकारी मिलती है। उन्होंने स्टॉलों पर उपलब्ध सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम लोग बिना भटकाव के लाभ उठा पा रहे हैं।

CBC, पटना के उप निदेशक श्री लौकिक पारिख ने VB-G RAM-G योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार के गारंटीशुदा दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

ऑन-स्पॉट सेवाएं व हरित पहल

  • भारतीय डाक विभाग, बेतिया:
    150 बाल आधार, 50 सुकन्या समृद्धि खाते, 40 डाक बीमा सहित कई सेवाएं मौके पर।
  • निरोजा ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन:
    पर्यावरण संदेश के साथ 270 पौधों का निःशुल्क वितरण
  • ‘संदेश टू प्रधानमंत्री’ अभियान:
    नागरिकों ने पोस्टकार्ड के माध्यम से अपने विचार पीएमओ तक भेजे।

सांस्कृतिक व संवादात्मक गतिविधियां

पांचों दिनों में क्विज, परिचर्चा, जनसंवाद, लोक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नाट्य मंचन और प्रसिद्ध जादूगर ए.के. सरकार के कार्यक्रमों के जरिए योजनाओं का रोचक प्रसार किया गया।

मंच संचालन व आभार

कार्यक्रम का संचालन श्री ग्यास अख्तर (सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी) ने किया।
धन्यवाद ज्ञापन श्री जावेद अंसारी (क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सह समाचार संपादक, DD News) ने दिया।

इस अवसर पर डॉ. नीरज गुप्ता, डॉ. एजाज अहमद, वरिष्ठ पत्रकार अमानुल हक, विभागीय अधिकारी निशांत, लोक-कलाकार, स्थानीय नागरिक व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

यह अभियान केवल जानकारी नहीं, बल्कि सीधे लाभ तक पहुँच का प्रभावी मंच बना—जहाँ रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय एक साथ सशक्त रूप में सामने आए।

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