भागलपुर, 21 जनवरी 2026:प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आंतरिक राजस्व से संबंधित प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त भागलपुर, अपर समाहर्त्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, अवर निबंधक, सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी तथा भागलपुर और बाँका जिले के विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।

अवैध खनन पर सघन कार्रवाई के निर्देश
बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर एवं बाँका को संयुक्त टीम बनाकर अवैध खनन की सघन जांच कराने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर से भी जांच सुनिश्चित कराने को कहा गया।

वसूली नहीं होने पर वाहनों की नीलामी
निर्देश दिया गया कि अवैध खनन के मामलों में यदि नियमानुसार शुल्क की वसूली नहीं होती है तो वाहनों की नीलामी से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिष्ठापित धर्मकांटों की भी जांच सुनिश्चित करने को कहा गया।

ट्रक-ट्रैक्टर मालिकों से समयबद्ध शुल्क वसूली
खनिज विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अवैध खनन में पकड़े गए ट्रक एवं ट्रैक्टर मालिकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर शुल्क जमा कराया जाए। यदि समय पर शुल्क जमा नहीं होता है तो समाहर्त्ता न्यायालय के माध्यम से वाहनों की नीलामी कराई जाए।

चालान जांच और प्राथमिकी के आदेश
अवैध पाए जाने पर या चालान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत वसूली पर जोर
राज्य-कर अपर आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उप कृषि निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल को भी वार्षिक लक्ष्य की पूर्ण वसूली के आदेश दिए गए।

नगर पंचायतों को होल्डिंग टैक्स अभियान चलाने के निर्देश
सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अभियान चलाकर होल्डिंग टैक्स वसूली करने, छुटे हुए होल्डिंग की पहचान कर नोटिस जारी करने तथा सही श्रेणी के अनुसार कर संग्रह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

ऑनलाइन भुगतान और कार्यालय भवन की व्यवस्था
नगर परिषद सुलतानगंज, नवगछिया एवं बाँका को होल्डिंग टैक्स के लिए ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। जिन नगर पंचायतों का अपना कार्यालय भवन नहीं है, उन्हें सतत लीज नीति अथवा सरकारी भूमि हेतु संबंधित अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित करने को कहा गया।

रॉयल्टी और सीग्नियोरेज शुल्क की नियमित समीक्षा
अपर समाहर्त्ता, भागलपुर एवं बाँका को रॉयल्टी वसूली के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया। वहीं खनिज विकास पदाधिकारी को सप्ताह में दो दिन खान निरीक्षकों के माध्यम से Mining Royalty एवं Seigniorage Fee की शुद्धता जांच कराने को कहा गया।

राजस्व बढ़ाने पर प्रशासन का फोकस
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग का आबंटन बिना वैध कारण के लैप्स नहीं होना चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करें।