पटना। बिहार में सड़कों की हालत सुधारने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पथ निर्माण विभाग एक नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाने जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह पॉलिसी पूरे देश के लिए मॉडल मेंटेनेंस सिस्टम साबित होगी।
सड़क के लिए भी होगा ‘इलाज’
पथ निर्माण मंत्री ने इस पॉलिसी की तुलना चिकित्सा व्यवस्था से करते हुए कहा कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसी तरह अब सड़कें भी बीमार होने पर तुरंत “इलाज” पाएंगी।
मंत्री ने कहा कि पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है और विभाग सड़कों के रखरखाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
रोड एंबुलेंस की होगी व्यवस्था
नई पॉलिसी के तहत रोड एंबुलेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। जैसे ही किसी सड़क पर गड्ढा, टूट-फूट या अन्य तकनीकी खराबी की सूचना मिलेगी, रोड एंबुलेंस मौके पर पहुंचकर मरम्मत करेगी।
इसके लिए सभी चौक-चौराहों पर रोड एंबुलेंस का हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर आम लोग सड़क की खराब स्थिति की जानकारी दे सकेंगे।
72 घंटे में होगा सड़क का उपचार
पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया,
“मार्च में यह पॉलिसी लाई जाएगी और इसे लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। रोड एंबुलेंस को सूचना मिलने के 72 घंटे के अंदर मौके पर पहुंचकर सड़क का इलाज करना होगा। अगर किसी कारण से इंजीनियर या ठेकेदार कोताही करते हैं तो उनका भी इलाज किया जाएगा।”
6 महीने बाद गड्ढे की फोटो भेजने पर मिलेगा इनाम
मंत्री ने बताया कि 6 महीने के भीतर सभी बीमार सड़कों का उपचार कर लिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई नागरिक सड़क में गड्ढे की तस्वीर भेजता है, तो उसे इनाम दिया जाएगा और संबंधित अधिकारी व ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।
यह इनाम की राशि सीधे संबंधित ठेकेदार और अधिकारी के खाते से काटी जाएगी।
इनाम की राशि अभी तय नहीं
हालांकि मंत्री ने स्पष्ट किया कि इनाम की राशि अभी तय नहीं की गई है। पॉलिसी लागू होने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इनाम की राशि करीब 5,000 रुपये हो सकती है।
सिर्फ पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लागू
मंत्री ने बताया कि यह पॉलिसी केवल पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लागू होगी। विभाग की सभी सड़कों की निगरानी के लिए 24 घंटे रोड एंबुलेंस और कॉल सेंटर तैनात रहेंगे।
उन्होंने कहा कि जैसे ही कॉल सेंटर पर सड़क खराब होने की सूचना मिलेगी, विभाग तुरंत कार्रवाई शुरू कर देगा।


