मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठक की. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में हुई इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रिमंडल विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों को तैयारी को लेकर पत्र पहले ही भेजा गया था।

पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडे पर मुहर लगी थी. जिसमें बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन निवाली 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई थी. इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण न्यायिक सेवा में देने का फैसला लिया गया था।

बिहार सरकार के दो पदाधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला भी लिया गया था. साथ ही वित्तीय वर्ष 2023- 24 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के तहत प्राप्त ऋण से 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सह भवन निर्माण के लिये 1 अरब सात करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृति दी गईं थी।

कुछ विभागों में पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई थी. जिसमें बिहार मोटर वाहन दुर्घटना, दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के अधिसूचित प्रारूप के संगत प्रावधानों के आलोक में गठित किए जाने वाले प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के 7 पद, अपर जिला परिवहन पर अधिकारी के 7 पद , उच्च वर्गीय लिपि के 7 पद, निम्न वरीय लिपि के 7 पद एवं आशु लिपि के 7 पर्दों के सृजन की स्वीकृति दी गई।