भागलपुर: पीरपैंती में अडाणी ग्रुप बनाएगा एयर स्ट्रिप, पावर प्लांट का काम तेज़ – जिला प्रशासन को भेजा जमीन का प्रस्ताव

भागलपुर | भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडाणी ग्रुप द्वारा निर्माणाधीन पावर प्लांट के बीच अब कंपनी ने एक बड़ा प्रस्ताव जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। अडाणी पावर लिमिटेड ने क्षेत्र में हवाई पट्टी (एयर स्ट्रिप) के निर्माण के लिए करीब 100 मीटर चौड़ी और 2000 मीटर लंबी जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में कंपनी ने जिला प्रशासन को औपचारिक पत्र भेजा है।

कंपनी ने बताई एयर स्ट्रिप की जरूरत

कंपनी ने पत्र में लिखा है कि पीरपैंती प्रखंड में 800 मेगावाट की 3 यूनिट वाले पावर प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है। लेकिन साइट तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे अधिकारियों और तकनीकी टीमों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
निर्माण स्थल के आसपास कोई हवाई पट्टी न होने के कारण कंपनी ने एयर स्ट्रिप के लिए जमीन चिन्हित कर प्रशासन से इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया

अडाणी समूह की चिट्ठी मिलने के बाद भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहलगांव एसडीओ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं।
कंपनी द्वारा चिन्हित जमीन कहलगांव और पीरपैंती के बीच बताई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर अब भूमि सर्वे, रिपोर्ट और अन्य तकनीकी परीक्षण किए जाएंगे। साथ ही कंपनी ने राज्य सरकार से भी मंजूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पावर प्लांट निर्माण में तेज़ी

पीरपैंती में प्रस्तावित मेगा पावर प्लांट को लेकर भी गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। लगभग 800 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का आना-जाना बढ़ गया है।
जमीन चिह्नित करने, पर्यावरणीय मूल्यांकन और अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर जारी है।

स्थानीय लोगों के लिए बड़ा रोजगार अवसर

कंपनी के इस निवेश से स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पावर प्लांट और एयर स्ट्रिप दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र में—

• हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा
• सड़क, बिजली, परिवहन और औद्योगिक ढाँचे में तेजी से विकास होगा
• कहलगांव-पीरपैंती क्षेत्र बिहार के औद्योगिक नक्शे पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा

अगले चरण में विस्तृत सर्वे

जिला प्रशासन ने अडाणी ग्रुप के भूमि प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए राजस्व शाखा के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है। अब राजस्व विभाग और तकनीकी टीम द्वारा विस्तृत भूमि सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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