तेजस्वी यादव का भाजपा पर तंज – “बीजेपी बिहार से सिर्फ वोट लेती है, फैक्ट्री नहीं लगाती”

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज़ हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान — “बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे” — पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा पलटवार किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में उद्योग नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उसे यहां की भूमि नहीं, केवल वोट चाहिए।


तेजस्वी का अमित शाह पर हमला

तेजस्वी यादव ने कहा,

“इन लोगों को सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगानी है और बिहार से केवल वोट लेना है। बिहार की जनता इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को केवल कब्जाना और हथियाना चाहते हैं। बिहार का लाल ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी नहीं।”

तेजस्वी ने आगे कहा कि अब समय है बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाने का।

“अगर ये लोग दोबारा सत्ता में आए, तो बिहार फिर पिछड़ जाएगा। हम जनता से हाथ जोड़कर कह रहे हैं — मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है।”


महिलाओं के खातों में ₹10,000 डालने पर सवाल

तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर “चुनावी रिश्वत” देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को पैसे देकर वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।

“यह खुलेआम रिश्वत है। सरकार महिलाओं को जो पैसा दे रही है, वह उधार है और ब्याज समेत वापस लेगी। यह चुनाव आयोग की नैतिकता पर सवाल है कि वह इस पर चुप क्यों है।”

तेजस्वी ने दावा किया कि

“आज भी सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं। 24 तारीख को भी डाला गया था। आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई कि चुनाव के बीच में इतनी बड़ी राशि दी जा रही है?”


चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा,

“चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे साफ है कि वह सत्तापक्ष के लिए काम कर रहा है। पूरा देश देख रहा है कि बिहार चुनाव में किस तरह मनमानी हो रही है।”


राजनीतिक पृष्ठभूमि

हाल ही में पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि “बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे” और राज्य में भूमि की कमी के कारण उद्योग नहीं लग पा रहे हैं।
वहीं, राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ के तहत महिलाओं के खातों में ₹10,000 ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
विपक्ष इसे “चुनावी लाभ के लिए रिश्वत” करार दे रहा है, जबकि अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है।


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