नीतीश कुमार ने 4233 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन, बाढ़ प्रभावित किसानों को 113 करोड़ की सहायता राशि

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पटना | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 4233 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास और जन सुविधा से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में हुआ।

इस मौके पर उन्होंने अगस्त 2025 में आई अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि का भी वितरण किया। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 2 लाख 41 हजार से ज्यादा किसानों के खातों में 113 करोड़ रुपये की राशि सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई।

पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप

कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ।

• 1823 करोड़ की लागत से 663 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास
• 500 करोड़ रुपये की लागत से 1000 कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास

सरकार का दावा है कि पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में काम करेगा। यहां लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र, पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखा और सुधा मिल्क पार्लर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इन भवनों का उपयोग बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं में राहत केंद्र के रूप में भी किया जा सकेगा।

वहीं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत गांवों में आधुनिक विवाह भवन बनेंगे। इससे गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सुविधाजनक स्थान मिलेगा और खर्च में भी राहत होगी।

भवन निर्माण और कृषि विभाग की बड़ी परियोजनाएं

• भवन निर्माण विभाग ने 885 करोड़ की लागत से बने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
• स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन ने 825 करोड़ से 367 योजनाएं पूरी कीं।
• पंचायतों द्वारा 160 करोड़ से 140 पंचायत भवन तैयार किए गए।
• कृषि विभाग ने 40.46 करोड़ से दाऊदनगर प्रांगण (औरंगाबाद) का निर्माण कराया।
• बिहार खाद्यान्न भंडारण एवं प्रशिक्षण केंद्र (BIGSMT), पटना का भी उद्घाटन हुआ।

“योजनाएं विकास की गति तेज करेंगी” – नीतीश कुमार

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में विकास कार्यों को नई गति और दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन और विवाह मंडप जैसी योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा।

कार्यक्रम में दिग्गज नेता और अधिकारी मौजूद

मंच पर ऊर्जा मंत्री विजयेंद्र प्रसाद यादव, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता सहित कई मंत्री और वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सभी जिलों के डीएम और पंचायत प्रतिनिधि जुड़े।

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