मुख्यमंत्री ने अगस्त माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी

1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को 1263.95 करोड़ रुपये की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित

पटना, 10 सितम्बर 2025।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1263.95 करोड़ रुपये की राशि 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी। अगस्त माह की पेंशन राशि के तहत सभी लाभुकों को ₹1100 प्रति माह की दर से भुगतान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योग्य पेंशनधारियों को समय पर लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जून-जुलाई माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इस बार 1.23 लाख नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है।

6 प्रकार की पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को राशि अंतरित

• मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – 51.98 लाख लाभार्थी, ₹585.86 करोड़
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – 35.38 लाख लाभार्थी, ₹389.31 करोड़
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – 6.35 लाख लाभार्थी, ₹70.32 करोड़
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना – 1.10 लाख लाभार्थी, ₹12.14 करोड़
• लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – 8.81 लाख लाभार्थी, ₹97.98 करोड़
• बिहार निःशक्तता पेंशन योजना – 9.78 लाख लाभार्थी, ₹108.33 करोड़

मुख्यमंत्री का संबोधन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा,

“जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य सरकार ने हमेशा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएँ चलाई हैं। वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को समय पर पेंशन मिलने से जीवनयापन में सहूलियत होगी। सभी योग्य पेंशनधारियों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।”

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, सचिव कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ. गोपाल सिंह सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। राज्यभर के जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम से जुड़े।

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