पटना, 9 सितंबर।राज्यभर में चल रहे राजस्व महा–अभियान अब चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है। इस चरण में शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों को दाखिल–खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को दिशा–निदेश जारी किए हैं।

चरणवार प्रगति

• पहला चरण (16 अगस्त से): जमाबंदी पंजी की प्रति प्रिंट, आवेदन प्रपत्र का प्रिंट और अंचल माइक्रो प्लान तैयार।
• दूसरा चरण: जमाबंदी प्रति और आवेदन प्रपत्र का वितरण।
• तीसरा चरण: हलका स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करना।
• चौथा चरण (21 सितंबर से): आवेदनों का ऑनलाइन अपलोड।
• पाँचवाँ चरण: आवेदनों का निष्पादन (इसके लिए अलग दिशा–निदेश होंगे)।

चौथे चरण की प्रक्रिया

• शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को तिथि, हल्का और मौजा वार फाइल फोल्डर में सुरक्षित रखा जाएगा।
• इन्हें गैल्वनाइज्ड बॉक्स में संधारित कर, स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
• प्रत्येक कर्मी को प्रतिदिन 200 आवेदन स्कैन करने और न्यूनतम 25 आवेदन ऑनलाइन अपलोड करने का लक्ष्य निर्धारित।
• आवेदन अपलोड होते ही आवेदक को एसएमएस के जरिए आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
• इस संख्या से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति बिहारभूमि पोर्टल पर ट्रैक कर सकेंगे।

अतिरिक्त निर्देश

• यदि आवेदन या दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो शिविर प्रभारी रैयत से उसे ठीक कराएंगे।
• केवल प्रशिक्षित और दक्ष कर्मियों को ही यह जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
• पाँचवें चरण में सभी आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा।

यह पहल न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी बल्कि रैयतों को ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधा भी प्रदान करेगी।