पटना, 20 अगस्त 2025:बिहार सरकार ने छात्रों को उन्नत डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 400 से 500 वर्गफीट क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सबसे अनुकूल स्थल प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) को चुना जाए। यदि बीआरसी में पर्याप्त स्थान नहीं हो, तो अन्य उपयुक्त स्थलों जैसे पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद भवन, विकास भवन, कम्युनिटी लाइब्रेरी, सरकारी स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी स्थापित की जा सकती है।

डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र और छात्राएं जेईई, नीट, क्लैट जैसी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा।

इस पहल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कुल 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये का बजट प्रावधान किया है। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी में 10 कम्प्यूटर टर्मिनल, बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, राजधानी पटना के मॉडल लाइब्रेरी केंद्रों में 60 और अन्य क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी में 50 कम्प्यूटर उपलब्ध होंगे।

इस योजना से राज्य के सभी छात्रों को डिजिटल अध्ययन और उन्नत शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी।