Kumar Aditya
पटना, 16 अगस्त।बिहार सरकार ने भूमि संबंधी कागजों की गड़बड़ियों को दूर करने और जमाबंदी अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए राज्यव्यापी राजस्व महाअभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक चलेगा। आज पहले दिन से ही जिलों में जमाबंदी पंजी की प्रति वितरण का कार्य शुरू हो गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि इस महाअभियान का उद्देश्य है— हर रैयत तक पहुंचकर उनके जमीन के कागजों को सही करना, ताकि आगे कोई विवाद न हो। उन्होंने बताया कि अब किसी नागरिक को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि राजस्व विभाग की टीम स्वयं दरवाजे तक पहुंचेगी।
घर–घर पहुंचेगी टीम, मिलेगी जमाबंदी की प्रति
अभियान के दौरान राजस्व विभाग की टीम ग्रामीणों के घर–घर जाकर उन्हें जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी।
- यदि नाम, पिता का नाम, खाता–खेसरा, रकबा या लगान आदि में त्रुटि है तो उसका सुधार मौके पर दर्ज होगा।
- रैयतों को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार–बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
तीन स्तर पर मॉनिटरिंग
अभियान की पारदर्शिता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है—
- अनुमंडल स्तर
- जिला स्तर
- मुख्यालय स्तर
मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमंडलों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे जिलों में जाकर सीधे मॉनिटरिंग कर सकें।
प्रमंडलवार जिम्मेदारी इस प्रकार है :
- पटना प्रमंडल – सचिव जय सिंह
- सारण एवं दरभंगा प्रमंडल – सचिव गोपाल मीणा
- कोशी एवं मुंगेर प्रमंडल – चकबंदी निदेशक राकेश कुमार
- तिरहुत प्रमंडल – भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे. प्रियदर्शिनी
- पूर्णिया एवं भागलपुर प्रमंडल – भू–अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह
- मगध प्रमंडल – विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह
किन समस्याओं का होगा समाधान?
इस महाअभियान में चार बड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा—
- ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन)
- उत्तराधिकार नामांतरण
- बंटवारा नामांतरण (पारिवारिक हिस्सेदारी)
- गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी का ऑनलाइन रूपांतरण
समय–सीमा और शिविर की व्यवस्था
- 16 अगस्त से 15 सितम्बर : घर–घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र बांटे जाएंगे।
- 19 अगस्त से 20 सितम्बर : पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन जमा होंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी।
शिविर में आवेदन जमा करते ही उसका पंजीकरण biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर होगा। साथ ही रैयतों को ओटीपी के माध्यम से आवेदन की प्रगति की जानकारी लगातार मिलती रहेगी।
मंत्री सरावगी का बयान
मंत्री श्री सरावगी ने कहा :
“राजस्व महाअभियान से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जमीन के कागजों में सुधार के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है।”
उन्होंने आगे सभी नागरिकों से अपील की कि वे पंचायत स्तर पर तैयार किए गए माइक्रो प्लान की जानकारी अवश्य लें और शिविरों में सक्रिय भागीदारी करें। मंत्री ने पंचायत जनप्रतिनिधियों का सहयोग के लिए आभार भी जताया।
