मुख्यमंत्री नीतीश ने गांधी मैदान में किया झंडोत्तोलन, विकास एजेंडा और नई घोषणाएँ पेश

कानून-व्यवस्था, शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे पर फोकस

पटना | 15 अगस्त 2025: 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को नमन किया तथा बिहार के विकास रोडमैप और नई घोषणाएँ साझा कीं।

मुख्य बातें एक नज़र में

• कानून-व्यवस्था सुदृढ़: 2005 के बाद से अपराध में गिरावट, पुलिस बल का व्यापक विस्तार
• शिक्षा में बड़ा विस्तार: कुल 5.12 लाख सरकारी शिक्षक; लड़कियों की उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन
• स्वास्थ्य सेवाएँ उन्नत: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में औसतन 11,600 मरीज/माह; मेडिकल कॉलेजों का जाल
• कनेक्टिविटी बूस्ट: सड़कों, पुलों, ROB, बाइपास व एलिवेटेड रोड से राज्य के दूरस्थ इलाकों से पटना तक यात्रा समय ~5 घंटे
• सात निश्चय/सात निश्चय-2: बिजली, नल का जल, शौचालय, पक्की सड़कें; सोलर स्ट्रीट लाइट, सिंचाई, टेलीमेडिसिन पर गति
• रोजगार मिशन: 50 लाख नौकरी/रोजगार का लक्ष्य—अब तक लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियाँ, 39 लाख रोजगार
• महिला सशक्तीकरण: PRI/नगर निकाय में 50% आरक्षण; पुलिस व सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण; 11 लाख SHG, 1.40 करोड़ जीविका दीदियाँ
• सामाजिक सद्भाव: कब्रिस्तान और पुराने मंदिरों की घेराबंदी; सभी तबकों के समावेशी विकास पर जोर
• जाति आधारित गणना (2023): 94 लाख गरीब परिवारों को ₹2 लाख सहायता—अब एकमुश्त देने की तैयारी
• नई घोषणाएँ: पंचायतों में विवाह भवन, ‘दीदी की रसोई’ ₹20/थाली, पेंशन ₹1,100, घरेलू बिजली लगभग मुफ्त, घर-घर सोलर
• उद्योग प्रोत्साहन: कैपिटल/इंटरेस्ट/GST सब्सिडी दोगुनी; अधिक रोजगार देने वालों को मुफ्त जमीन, 6 माह में जमीन आवंटन विवाद निपटारा
• चिकित्सा शिक्षा: 7 नए मेडिकल कॉलेज (किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल)
• आवागमन सुविधा: त्योहारों पर दिल्ली-NCR/चंडीगढ़ आदि से बिहार के लिए अतिरिक्त बसें; विशेष ट्रेनों का अनुरोध
• बजट व केंद्र सहयोग: राज्य बजट ₹28,000 करोड़ (2005-06) से बढ़कर ₹3.16 लाख करोड़+; केंद्र से विशेष सहायता व नए प्रोजेक्ट
• खेल: खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की सफल मेजबानी पर संतोष
• झांकियां: शिक्षा विभाग (बिहार शिक्षा परियोजना परिषद) प्रथम, अग्निशमन सेवा द्वितीय, कृषि निदेशालय तृतीय

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कानून-व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने (24 नवम्बर 2005) के बाद सबसे पहले कानून-व्यवस्था पर काम हुआ। पुलिस बल 2005 में 42,481 से बढ़कर 2022 में 1.10 लाख, 2023 में स्वीकृति 2.29 लाख; वर्तमान में 1.31 लाख से आगे भर्ती जारी। बड़े पैमाने पर वाहन व आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए, जिसके बाद हत्या, डकैती, लूट और फिरौती हेतु अपहरण में उल्लेखनीय कमी आई।

शिक्षा

नए स्कूल, नियोजित शिक्षकों की बहाली और प्रोत्साहन योजनाओं (पोशाक, साइकिल, छात्रा प्रोत्साहन राशि—12वीं पर ₹25,000, स्नातक पर ₹50,000) से नामांकन में संतुलन आया।
BPSC के माध्यम से 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली; नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनने के लिए आसान परीक्षा—अब तक 2.54 लाख पास। कुल सरकारी शिक्षक 5.12 लाख।

स्वास्थ्य

2006 से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा/इलाज की व्यवस्था। PHC में मरीजों की औसत आवक 11,600/माह। मेडिकल कॉलेज 6 से बढ़कर 12, 21 जिलों में नए कॉलेज निर्माणाधीन; शेष 7 जिलों में भी बनेंगे। PMCH को 5,400 बेड, 5 पुराने मेडिकल कॉलेज 2,500 बेड प्रत्येक, IGIMS को 3,000 बेड तक विस्तारित किया जा रहा है।

सड़क व कनेक्टिविटी

2016 में “6 घंटे में पटना” लक्ष्य हासिल। अब राज्यभर में सड़कों, पुल-पुलियों, ROB, बाइपास, एलिवेटेड रोड से यात्रा समय और घटकर ~5 घंटे रह गया है।

सात निश्चय और सात निश्चय-2

हर घर बिजली, नल-जल, शौचालय, पक्की सड़कें अधिकांशतः पूर्ण। नई बसावटों में शेष कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई, टेलीमेडिसिन और बाल हृदय योजनाएँ प्रगति पर।

रोजगार व उद्यमिता

प्रारंभिक चरण में 8 लाख+ सरकारी नौकरियाँ; सात निश्चय-2 के तहत लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरियाँ और 38 लाख रोजगार—कुल 50 लाख। अब तक लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियाँ और 39 लाख रोजगार प्रदान। विधान सभा चुनाव से पहले 50 लाख+ लक्ष्य पार करने और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार/नौकरियाँ सृजित करने का रोडमैप।

महिला सशक्तीकरण व SHG

PRI/नगर निकाय में 50% आरक्षण (2006/2007), पुलिस व सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण (2013/2016)। जीविका के तहत ~11 लाख SHG; 1.40 करोड़ जीविका दीदियाँ; शहरी SHG 37,000 (3.85 लाख सदस्य) और बढ़ रही हैं।

सामाजिक सद्भाव और अल्पसंख्यक कल्याण

कब्रिस्तानों और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की घेराबंदी से विवाद/चोरी में कमी का दावा। मदरसों को मान्यता; शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समकक्ष वेतन।

जाति आधारित गणना व कल्याण

2023 की गणना में 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित। प्रत्येक को ₹2 लाख सहायता—पहले 5 साल में चरणबद्ध, अब एकमुश्त देने का निर्णय; उच्च स्तरीय समिति गठित।

नई घोषणाएँ

• विवाह भवन: सभी पंचायतों में निर्माण; लागत ₹4,026 करोड़
• जीविका ऋण ब्याज: 10% से घटाकर 7%
• जीविका कर्मियों का मानदेय: दोगुना
• ‘दीदी की रसोई’: प्रखंड स्तर तक विस्तार; थाली ₹40 → ₹20
• पेंशन: वृद्ध, दिव्यांग, विधवा—₹400 → ₹1,100
• बिजली: लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त; इच्छुक घरों पर सोलर लगेंगे

उद्योग व निवेश

प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क ₹100; मुख्य परीक्षा शुल्क-मुक्त।
नई इकाइयों के लिए विशेष पैकेज—कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, GST प्रोत्साहन दोगुना। सभी जिलों में जमीन उपलब्ध; अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन। आवंटित भूमि विवादों का 6 माह में निपटारा।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज/अस्पताल स्थापित होंगे।

त्योहार विशेष परिवहन

दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि से बिहार आने के लिए अतिरिक्त बसें; पर्याप्त विशेष ट्रेनों के लिए केंद्र से अनुरोध।

बजट और केंद्र सहयोग

राज्य बजट 2005-06 के ₹28,000 करोड़ से बढ़कर अब ₹3.16 लाख करोड़+। केंद्र से सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण सहित विशेष पैकेज; मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर फंडिंग, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, IIT पटना विस्तार जैसी घोषणाएँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार ने सफलतापूर्वक की।

समापन संदेश

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सहभागी विकास का आह्वान किया और कहा कि “बिहार का विकास तेज़ी से हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। आइए, स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि बिहार को खुशहाल राज्य बनाएँगे।”

झांकियों का परिणाम

स्वतंत्रता दिवस पर निकली 13 विभागों की झांकियों में—
प्रथम: शिक्षा विभाग (बिहार शिक्षा परियोजना परिषद)
द्वितीय: निदेशालय, बिहार अग्निशमन सेवा
तृतीय: कृषि निदेशालय

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