पटना, 12 जुलाई 2025: वित्त विभाग, बिहार सरकार ने कतिपय मीडिया माध्यमों में प्रसारित उस सूचना को खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया था कि विभाग ने प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

वित्त विभाग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि

“ऐसी कोई सहमति विभाग द्वारा नहीं दी गई है और इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह खबर भ्रामक और तथ्यों से परे प्रतीत होती है।”

विभाग ने आग्रह किया है कि ऐसी भ्रामक खबरों का प्रसारण अथवा प्रकाशन न किया जाए और संबंधित मीडिया संस्थान इसका खंडन प्रकाशित करें ताकि आमजन को भ्रमित होने से रोका जा सके।