बिहार में फ्लैटधारकों के लिए नया नियम: अपार्टमेंट की जमीन पर म्यूटेशन पर रोक, समाधान या नई परेशानी?

पटना। बिहार सरकार ने फ्लैटधारकों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए अपार्टमेंट की जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 7 अप्रैल को सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।

सरकार के इस कदम से फिलहाल फ्लैटधारकों के नाम पर जमीन के म्यूटेशन का काम रुक गया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ी है। हालांकि, विभाग का कहना है कि इस रोक का मकसद परेशानी बढ़ाना नहीं, बल्कि सिस्टम को दुरुस्त करना है। जल्द ही नए प्रावधानों के साथ एक स्पष्ट और सुरक्षित प्रक्रिया लागू की जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब तक अंचल कार्यालयों में अपार्टमेंट निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि का म्यूटेशन सीधे फ्लैटधारकों के नाम किया जा रहा था। लेकिन बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम में फ्लैटधारकों के नाम से सीधे भूमि का नामांतरण करने का कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है।

इसके अलावा विभागीय सॉफ्टवेयर में भी फ्लैट आधारित म्यूटेशन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे भविष्य में विवाद की संभावनाएं बन सकती थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।

क्या है असल समस्या?

अभी तक जब अपार्टमेंट में फ्लैट का निबंधन होता है, तो जमीन के एक हिस्से का निबंधन फ्लैटधारक के नाम भी कर दिया जाता है। लेकिन, यह स्पष्ट नहीं होता कि वह हिस्सा अपार्टमेंट के किस भाग से जुड़ा है। नतीजतन, भविष्य में मालिकाना हक को लेकर जटिलताएं पैदा हो सकती थीं।

इस भ्रम को दूर करने और एक पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

आगे की योजना

विभाग ने बताया कि अपार्टमेंट की भूमि का म्यूटेशन फ्लैटधारकों के नाम से कैसे और किस प्रक्रिया से किया जाएगा, इसके लिए नए नियम और प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही, इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है ताकि फ्लैटधारकों के हक को सुरक्षित किया जा सके और विवाद की कोई संभावना न रहे।

समाधान की दिशा में पहल

सरकार का दावा है कि यह फैसला आम नागरिकों के हित में है और इससे भविष्य में फ्लैट मालिकों को अधिक स्पष्ट और सुरक्षित अधिकार मिलेंगे। फिलहाल फ्लैट खरीदने या बेचने वाले लोगों को कुछ समय के लिए सावधानी बरतने और नए नियमों के लागू होने का इंतजार करने की सलाह दी गई है।