पटना, 25 अप्रैल 2025:

बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1000 से ज्यादा नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने शिक्षा, शहरी विकास, भूमि सुधार सहित कई विभागों में सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाने का ऐलान किया है।

34 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर

आज की कैबिनेट बैठक में कुल 34 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन से न सिर्फ प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

इन विभागों में हुए पदों के सृजन:

• नगर विकास विभाग:
  • 663 गैर-तकनीकी पद
  • इन पदों का सृजन एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए किया गया है।
  • इस पर प्रतिवर्ष ₹35.27 करोड़ का खर्च अनुमानित है।
• महाधिवक्ता कार्यालय:
  • 40 पद (34 स्थाई + 6 संविदा आधारित) की स्वीकृति दी गई है।
• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग:
  • 104 अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
  • 81 राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के पद स्वीकृत किए गए हैं।
• बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर:
  • 244 विभिन्न श्रेणियों के पदों का सृजन किया गया है।

8 जिलों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज

मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान किए गए वादों के अनुसार, राज्य के 8 जिलों — मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई — में नए डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है।

• कुल 526 पदों को मंजूरी मिली है:
  • 422 पद शिक्षक वर्ग के (हर कॉलेज में एक प्रधानाचार्य भी शामिल)
  • 104 पद गैर-शिक्षक (शिक्षकेत्तर स्टाफ) के

अन्य अहम फैसले:

• बरबीधा नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
• हवाई अड्डे की संभावना पर अध्ययन:
  • मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मिकीनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा बनने की संभावना का अध्ययन कराया जाएगा।
  • इस कार्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), नई दिल्ली को चुना गया है।
  • अध्ययन पर खर्च के लिए ₹2.43 करोड़ (2,43,17,676 रुपये) की स्वीकृति दी गई है।