वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निबंधन विभाग का राजस्व लक्ष्य 7,500 करोड़ निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य की शत्-प्रतिशत प्राप्ति दिनांक-26.03.2025 को ही विभाग द्वारा कर ली गई है। दिनांक-26.03.2025 तक प्राप्ति 7516.63 करोड़ है। यह निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 100.22 प्रतिशत है। विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्ति 6,170.91 करोड़ था। विगत वर्ष की तुलना में 1345.72 करोड़ अधिक राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है। अब तक का यह सर्वाधिक राजस्व संग्रहण है।

विनोद सिंह गुंजियाल, विभागीय सचिव / रजनीश कुमार सिंह, निबंधन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर राजस्व संग्रहण की समीक्षा की जाती रही है एवं विभाग द्वारा निबंधन पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण हेतु दिशा-निर्देश दिया गया है। राजस्व संग्रहण हेतु माननीय विभागीय मंत्री रत्नेश सादा का भी समय-समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है।

विभागीय निदेश का अनुपालन करते हुये निबंधन पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है। विभागीय निदेश के आलोक में निबंधन पदाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण से संबंधित मामलों की जाँच कर राजस्व क्षति के मामले पकड़े गये हैं, जिससे राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। राजस्व क्षति के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी / कर्मी के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गयी है। कुल 83 निबंधन कार्यालयों द्वारा शत्-प्रतिशत से अधिक राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है। अवर निबंधन कार्यालय, बाबूबरही, निर्मली, जयनगर एवं मढ़ौरा निर्धारित राजस्व लक्ष्य से सर्वाधिक प्राप्ति वाले कार्यालय हैं।

विभाग द्वारा आमजन की सुविधा हेतु नया सॉफ्टवेयर “ईनिबंधन” लागू किया गया है। नया सॉफ्टवेयर सिटिजन सेन्ट्रीक है, जिससे आमजन को किसी भी समय घर बैठे ऑनलाईन निबंधन हेतु आवेदन की सुविधा प्राप्त है। आमजन आवेदन की अद्यतन स्थिति स्वयं पता कर सकते हैं तथा भूमि की श्रेणी एवं उस पर देय शुल्क की जानकारी भी स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में पक्षकारों के लिये e-KYC (Aadhar Authentication) की व्यवस्था है।