देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर सियासत गरमा गई है. केंद्र की मोदी सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है. इसमें कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत 8 सदस्य शामिल किए गए हैं. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress leader Adhir Ranjan Chowdhary) का कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्होंने सदस्य बनने से इनकार कर दिया है.
जी-20 शिखर सम्मेलन के एक हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. 18-22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलेगा, जिसमें वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक पेश होने की उम्मीद है. इसे लेकर मोदी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया था. इसके एक दिन बाद शनिवार को कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई. इस कमेटी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी सदस्य बनाया है.
इसे लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर केंद्र द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है. अधीर रंजन ने पत्र में लिखा कि उन्हें उस कमेटी के लिए कार्य करने से मना करने में कोई झिझक नहीं है. मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है.