‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक समिति का ऐलान किया है। इस बारे में अधिसूचना जारी करते सरकार ने आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इसके आलावा इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे।

केंद्रीय कानून मंत्रालय कि तरफ से जारी इस अधिसूचना में पांच अन्य लोगों को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इसमें पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद, भूतपूर्व अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एन के सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी जगह दी गई है।

संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार 

बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसी चर्चा है कि सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। इस लिहाज से इस समिति का एलान इस ओर बढ़ाया गया एक और कदम माना जा रहा है।

18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस बाबत पिछले दिनों संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्वाद जोशी ने ट्वीट कर संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी थी। संसद के इस विशेष सत्र में कुल पांच बैठकें होगीं। माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही समान नागरिक संहिता और महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है।