बिहार की पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों, सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और एमवीआई (मोटर वाहन निरीक्षक) के रिक्त पदों के मामले में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 28 जनवरी, 2025 तक का समय दिया है. यह जनहित याचिका विशाल कुमार द्वारा दायर की गई है.

सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि और उनकी बढ़ती संख्या : चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. याचिका में कहा गया कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की दर में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है. अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, और त्रिपुरा में भी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है.

वाहनों की बढ़ती संख्या और लर्निंग जांच की व्यवस्था में खामियां : बिहार में चार और दो पहिए वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके चालकों की लर्निंग और ड्राइविंग क्षमता की जांच की उचित व्यवस्था नहीं है. बिहार के 38 जिलों में से केवल 19 जिलों में एमवीआई (मोटर वाहन निरीक्षक) पदस्थ हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, विकास कुमार पंकज ने बताया कि बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है, और उसी अनुपात में वाहनों की संख्या बढ़ी है.

एमवीआई के पदों की कमी और कार्यक्षमता पर सवाल : दो जिलों में औसतन एक एमवीआई ही कार्यरत है, जिससे लर्निंग और ड्राइविंग क्षमताओं की जांच के स्तर का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. एमवीआई एक माह में औसतन 36,124 ड्राइविंग और 46,960 लर्निंग क्षमता की जांच करते हैं, जिसमें प्रत्येक जांच में 8-10 मिनट का समय लगता है. इस प्रकार की जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, और यह भी स्पष्ट किया गया कि इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले वाहन चालक सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन नहीं चला सकते.

शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाएं : बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं. अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है.

एमवीआई के पदों की स्थिति और बहाली में समस्याएं : बिहार में एमवीआई के स्वीकृत पदों की संख्या 126 है, लेकिन फिलहाल केवल 19 एमवीआई कार्यरत हैं. बीपीएससी की अनुशंसा पर 78 एमवीआई की बहाली की गई है, लेकिन इन कर्मचारियों को आवश्यक ऑफिसियल यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिलने के कारण वे अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं.

राज्य सरकार से प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद : अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कहा कि जब तक राज्य सरकार प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं करती, तब तक सड़क दुर्घटनाओं में और अधिक वृद्धि हो सकती है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2025 को होगी.