इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है जहां केंद्र सरकार के तरफ से वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर समिति गठित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस समिति का अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

दरअसल, केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी।वहीं, केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है।

मालूम हो कि, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, 18 से 22 सितंबर तक दोनों सदनों का विशेष सत्र रहेगा। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। जोशी ने यह भी कहा कि सत्र बुलाने के पीछे कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने जानकारी के साथ पुराने संसद भवन की फोटो शेयर की है। माना जा रहा है कि सत्र पुराने संसद भवन से शुरू और नए में खत्म होगा ।

बताया जा रहा है कि,संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के तरफ से बुलाए गए इस पांच दिवसीय विशेष सत्र में महिलाओं के लिए संसद में एक-तिहाई अतिरिक्त सीट देना। नए संसद भवन में शिफ्टिंग और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। इसके साथ ही लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है।

इधर,इधर, कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई।