नए साल से पहले नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी पहली जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता में सात प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। पंचम वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों पेंशनरों को 443 प्रतिशत के स्थान पर 455, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मियों पेंशनरों को 239 के स्थान पर 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह लाभ पहली जुलाई 2024 के प्रभाव से देय होगा।

इसके अलावा राज्य के ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे। प्रति भवन निर्माण कार्यो के लिए सरकार 12 लाख रुपये खर्च करेगी। ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने तीन सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। तीन सौ करोड़ रुपये में 255 करोड़ रुपये नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा। जबकि 45 करोड़ रुपये राज्य मद से खर्च किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 0.2 एकड़ भूमि मुफ्त हस्तांतरित करने की स्वीकृति। इसके साथ ही हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन परियोजना के निमित्त जल संसाधन विभाग 288 डिसमिल जमीन रेलवे को और रेलवे की 222 डिसमिल जमीन जल संसाधन विभाग को परस्पर हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

इधर, वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एस सिद्धार्थ ने कहा कि कुछ स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है, वह मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है. इस मामले में डीईओ को सख्त निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों की जानकारी ली जा रही है कि वहां कितने क्लासरूम है, कितने शिक्षक हैं, बेंच डेस्क की क्या स्थिति है? इस पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। डीईओ से पूछा भी गया है कि जब राशि दे दी गई है तो फिर बेंच-डेस्क क्यों नहीं है?