आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 को जिला परिषद के स्वामित्व की भूमि की जमाबंदी कायम करने के संबंध में जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान विभाग द्वारा जिला परिषदों के भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के संबंध में जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

पूर्व में आयोजित बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को जिला परिषद की जमीन को पंजीबद्ध करने का निदेश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने पंजीबद्ध करने के बाद टीम का निर्माण करके जमीन का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के उपरांत स्वच्छ एवं विवाद रहित जमीन जिसका लगान निर्धारित नहीं है उसका लगान निर्धारण डीसीएलआर कार्यालय से कराने के लिए निदेशित किया गया था। लगान निर्धारण के बाद अंचलाधिकारी के कार्यालय से जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी सुनिश्चित कराई जानी थी। भौतिक सत्यापन हेतु अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का निर्माण करने हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा निदेशित किया गया था।

वर्तमान में राज्य के अधिकांश जिलों में जिला परिषद के जमीन के भौतिक सत्यापन हेतु अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर लिया गया है एवं जिला परिषदों की जमीन का भौतिक सत्यापन का कार्य आरंभ हो चुका है। जमीन के भौतिक सत्यापन के कार्य में तेजी लाने के लिए अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निदेशित किया गया। पंचायती राज विभाग, बिहार के परामर्शी सुरेश चौधरी द्वारा प्रक्रिया के दौरान आ रही चुनौतियों को सुन कर उनके समाधान हेतु सुझाव दिए गए। बैठक में गोविंद चौधरी, उप-सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहें।