बिहार सरकार और भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग खास महल की जमीन को लेकर सरकार सख्त से कदम उठाने जा रही है। लेकिन अब राहत वाली खबर यह है कि वैसे लोग जो ख़ास महल की जमीन पर पिछले एक शताब्दी या आधी शताब्दी से रह रहे हैं तो फिर सरकार उनको बड़ी राहत देगी। लेकिन, बदले में उन्हें सरकार को भी कुछ देना होगा।

दरअसल, खास महल की जमीन पर 50 या 100 साल से घर बनाकर रह रहे हैं उन्हें राहत मिल जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि खास महल की बिहार में करीब 4000 एकड़ भूमि है, जो सरकार की जमीन कहलाती है। कई लोग उस पर 50 या 100 साल से अधिक समय से घर बनाकर रहते आए हैं।  उनके पास मालिकाना हक से संबंधित कोई कागजात नहीं है।

लेकिन इसको लेकर यदि उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लोग दौड़ लगाया है और उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब सरकार इसके बारे में सोच रही है कि उन लोगों को मालिकाना हक कैसे मिले। इसके लिए हम लोग एक प्रारूप तैयार करने का विचार कर रहे हैं। निश्चित राशि जमा करके उनको कागजात के सहित मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक्शन लिया जाएगा।

इसके आगे उन्होंने बताया कि राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में 137 एकड़ के करीब खास महल की जमीन है। ऐसी-ऐसी जगह पर जमीन है जहां की कीमत बहुत ज्यादा है। उन जमीनों पर कई सफेदपोश और बड़े लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है और अब उन जमीनों पर बड़ा व्यवसाय भी हो रहा है। इस तरह की जमीन को लेकर सरकार अलग से कानून लाएगी और वह जमीन सरकार अपने कब्जे में लेगी। वहीं, जितने दिनों तक कब्जा रहा और उस जमीन पर अगर व्यवसाय करते आए हैं तो राशि वसूली जाएगी।