सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सरकारों को 12 वीं तक के स्कूलों को बंद करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश जारी किया और सम्बंधित राज्य सरकारों को कहा कि इसे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लागू करना चाहिए. कोर्ट ने GRAP चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे GRAP चरण 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत विचार करें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उन्हें उसके समक्ष रखें। इसने दिल्ली और एनसीआर सरकारों को इस कदम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक GRAP चरण 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए और सभी राज्य और केंद्र सरकारें अनुपालन हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP चरण 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा सभी कदम उठाए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने उल्लेख किया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अभी भी अन्य छात्रों के विपरीत स्कूलों में शारीरिक कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और उन शारीरिक कक्षाओं को भी रोकने का आग्रह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी एनसीआर राज्यों को कक्षा 12 तक सभी स्तरों की शारीरिक कक्षाओं को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए।